राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद राज्य सरकार और चुनाव आयोग ने नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया है। याचिकाकर्ताओं का कार्यकाल गत जनवरी माह में पूरा हो चुका है। ऐसे में एसडीओ को प्रशासक लगाया गया, लेकिन यह व्यवस्था केवल छह माह के लिए ही हो सकती है। लंबे समय तक चुनाव नही होने से स्थानीय स्तर पर शासन शून्यता पैदा हो सकती है, जिससे शहरी क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर गतिविधियां प्रभावित होगी।