सरकार ने तीन प्रकरणों में 13 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है, ताकि लंबित भ्रष्टाचार मामलों का निपटारा तेजी से किया जा सके। भ्रष्टाचार के दो मामलों में दोषसिद्ध अधिकारियों की पूरी पेंशन रोकने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, राज्यपाल द्वारा अनुमोदित तीन अन्य मामलों में पांच अधिकारियों की समानुपातिक पेंशन राशि रोकने का दंड तय किया गया है।