Rajasthan Budget 2022: सीएम गहलोत के पिटारे से निकली बंपर घोषणाएं, पढ़ें बजट की खास बातें

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट व कृषि बजट 2022-23 पेश करते हुए कई मनलुभावन घोषणाएं का दीं।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट व कृषि बजट 2022-23 पेश करते हुए कई लोकलुभावन घोषणाएं की। सीएम ने दो घंटे 56 मिनट तक के अपने ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ बजट भाषण में प्रदेश के हर वर्ग को साधने की कोशिश की। जैसा बजट पूर्व अनुमान लगाया जा रहा था कि वर्ष 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्णकालिक बजट में गहलोत घोषणाओं की बौछार करने वाले हैं, ठीक वैसा ही हुआ। इस बार के भाषण की एक ख़ास बात और थी कि पहली बार प्रदेश का कृषि बजट अलग से पेश किया गया।

सेहत का रखा ध्यान
-- 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत
-- सरकारी अस्पतालों में पूरा इलाज कैशलेस
-- पांच लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलेगा
- 18 जिलों में खुलेंगे नर्सिंग महाविद्यालय
-- एसएमएस अस्पताल में बनेंगे पांच नए विभाग, शुरू होगा रोबेटिक सर्जरी विभाग
-- 100 करोड़ रुपए की लागत से आरयूएचएस का विकास
- 7 लाख से ज्यादा लोगों ने 233 करोड़ रुपए का कैशलेस इलाज कराया चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के तहत
- कॉकलियर इंप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी फ्री में होगा
-- बिना कार्ड के भी पात्र व्यक्ति को मिलेगा फ्री में इलाज
- 300 करोड़ से जयपुर महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट का होगा विकास
- जयपुर जोधपुर कोटा, अजमेर में नया मेडिकल इंस्टीट्यूट
- 1000 स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे प्रदेशभर में
- जोधपुर में नया डेंटल कॉलेज बनेगा
- 600 करोड़ रुपए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
- 50 उप स्वास्थ्य केंद्र बनेंगे

जल
- बजट में 60 हजार 600 करेाड़ रुपए से अधिक लगात की परियोजनाए स्वीकृत, 35776 गांव लाभांवित होंगे
- 46 लाख 21 हजार घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे
- मिशन के तहत 35 परियोजनाओं की घोषणा की गइ थी, इनमें से 11 परियोजनाओं का काम शुरू हो चुका है, आगामी वर्ष में 13 हजार 921 करोड रुपए की 24 परियोजनाओं का काम शुरू होगा, इससे प्रदेश के 5 हजार 833 गांवों के 12 लाख 24 हजार से अधिक घरों को पेयजल मिल सकेगा
- वर्ष 2022—23 में जल जीवन मिशन के तहत 10 हजार करोड की लागत से 36 बड़ी पेयजल परियोजनाओं का काम किया जाना प्रस्तावित है। इनसे 5 हजार 500 गांवों के 20 लाख घरों को पानी मिलेगा
- वर्ष 2022—23 में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन कार्यों के लिए उदयपुर, चित्तोडगढ व राजसमंद जिलों के एक हजार 899 गांवों में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजनाएओं की डीपीआर तैयार होगी

उर्जा
- बिजली उत्पादन की लागत में कमी लाने की दृष्टि से छबड़ा तापीय विद्युतघर का विस्तार
- कालीसिंध, झालावाड़ तापीय विद्युत परियोजना का विस्तार
- अल्टासुपर क्रिटीकल तकनीकी आधारित 800 मेगावाट की तीसरी इकाइ स्थापित की जाएगी
- गुढा बीकानेर में 950 करोड की 125 मेगावाट की लिग्नाइट कोयला आधारित तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जाएगी
- प्रदेश के विद्युत वितरण तंत्र में परिचालन हानि एटीएनसी की ओर से कमी लाने के लिए कई काम करवाए जाएंगे। इसमें 3565 करोड रुपए खर्च कर 48 लाख उपभोक्ताओं के प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे
- विद्युत वितरण के बुनियादी ढाचे को अधिक सुद्दढ करने की दृष्टि से करीब 3 हजार 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे
- वितरण प्रणाली को सुद्दिढकरण के लिए जोधपुर व उदयपुर में ग्रीड स्टेशन बनाए जाएंगे

अपराध रोकने के लिए कसी कमर- ये हुई घोषणाएं
- 108 की तर्ज पर 100 और 112 नंबर को अभय कमांड सेंटर से जोडते हुए 500 मोबाइल यूनिट आगामी सालों मंे
- जिला स्तर पर स्थित अभय कमांड सेंटर्स से जुडे 10 हजार सीसी कैमरों की संख्या बढ़ाकर 30 हजार तक
- बड़े भवनों, कोचिंग सेंटर्स और व्यवसायिक भवनों पर कैमरे लगाना अब अनिवार्य होगा और इसे अभय कमांड सेंटर्स से जोड़ा जाएगा।
- सायबर अपराधों की रोकथाम के लिए 50 करोड़ की लागत से सेंटर फॉर सायबर सिक्यूरिटी
- सभी जिलों में सायबर पुलिस स्टेशन की घोषणा
- आगामी वर्षों में जैसलमेर जिले के पोकरण, भरतपुर जिले के कामां, करौली - हिंडौन में एडिशनल एसपी कार्यालय खोले जाएंगे
- जयपुर पुलिस कमिश्नरेट को एक और थाना दिया गया है। वेस्ट जिले में स्थित बिंदायका चैकी को अब बनाया थाना

सामाजिक और न्यायिक अधिकारिता -
- राज्य सरकार बेघर लोगों के लिए अपना घर की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना शुरू करेगी
- राजस्थान एससी एसटी फंड का बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा, आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 100 करोड़ ईडब्ल्यूएस कोष का गठन होगा
- राजस्थान एससी एसटी विकास कोष की राशि 100 करोड़ से बढ़कर हुई 500 करोड़
- बेघर लोगों के लिए मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना शुरू होगी
- मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना की संख्या 2000 से बढ़ाकर 5000 होगी
- जामडोली में बाबा आमटे विश्व विद्यालय बनेगा दिव्यांगों के लिए
- 500 मदरसों में बनेंगे स्मार्ट क्लास रूम
- चूरू,सवाईमाधोपुर,नागौर,फतेहपुर,सीकर,अलवर,घड़साना,श्रीगंगानगर, सम में 180 करोड़ की लागत से 7 अल्पसंख्यक बालक.बालिका आवासीय भवन बनेंगे।
- महिलाओं के लिए लागू होगी वर्क फ्रॉम योजना होगी लागू, इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे दिया जाएगा रोजगार
- मिरासी, लंगा समेत कई तबकों के लिए 20 करोड़ के कार्य किए जाएंगे
- पूरे प्रदेश में लागू होगी इंदिरा गांधी मातृत्व योजना, प्रसूता को इस योजना में मिलेंगे 6000 रुपए
- पालनहार योजना में पेंशन राशि 1500 से 2500 की, जनजातीय आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा

जयपुर को मिला यह खास
- मेट्रो विस्तार को लेकर योजना बनी
- बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार
- अबांबाड़ी से सीतापुरा तक फेज-2 की प्रोजेक्ट रिपोर्ट नई बनेगी
- जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा
- जेएलएन रोड पर स्थित शिक्षण संस्थानों पर 400 करोड़ खर्च होंगे
- जयपुर में सैनिक कल्याण भवन के लिए 200 करोड़
- जयपुर के खेतान पॉलिटेक्निक

- परिसर में 100 करोड़ की लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज
- जामड़ोली में दिव्यांग विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा
- 750 करोड़ की लागत से जयुपर में अजमेर रोड, दिल्ली रोड पर सेटेलाइट बस स्टेशन बनेंगे
- सिंधी कैंप बस स्टेंड को इंटरस्टेट बस टर्मिनल के तौर पर विकसित किया जाएगा
- खासा कोठी का नवीनीकरण करने के लिए डीपीआर तैयार होगी
- पुलिस अभय कमांड में सीसीटीवी की संख्या बढ़ेगी,कुल 30 हजार कैमरे होंगे

कृषि
- मिनी फूड पार्क और मिनी एग्रो पार्क बनाए जाएंगे
- पीपलखूंट हाई कैनाल परियोजना का चरण शुरू होगा
- बांसवाड़ा में बांधों का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा, 100 वाटर हार्वेस्टिंग एनिकट के काम होंगे
- मधुमक्खी पालन के लिए 50 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा किसानों को। आगामी 3 साल में 1 लाख किसानों को 60% अनुदान मिलेगा, 500 करोड़ रुपए होंगे खर्च
- दूध पर अनुदान राशि 2 रुपए से 5 रुपए करने की बड़ी घोषणा
- राजसमंद जिले में 30 करोड़ की लागत से मिल्क प्लांट खोला जाएगा
- कृषक कल्याण शुल्क में छूट को एक वर्ष तक बढ़ाया
- ग्रामीण इलाकों में निजी भूमि पर लघु और कृषि उद्योगों के लिए अब निशुल्क हो सकेगा भूमि रुपांतरण

उद्योग
--- मुख्यमंत्री लघु उद्योग की सब्सिडी 8 से बढ़कर 9 फीसदी की
- चीनी पर मंडी शुल्क जमा कराने की अवधि बढ़ी
- एमएसएमई को पांच वर्ष तक कोई ऑडिट नहीं देना होगा
- जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक की जीएसटी का 50% तक पुनर्भरण, मंडी शुल्क पर ब्याज माफी की सीमा बढ़ाई गई।
- एमेनेस्टी स्कीम की स्कीम 2022 लाने की घोषणा
- रीको औद्योगिक क्षेत्र में सर्विस चार्ज अब 10 प्रतिशत के बजाए 20 प्रतिशत देए---- स्टाम्प ड्यूटी में भी एमनेस्टी स्कीम की घोषणा। कारोबारियों को भूमि रूपांतरण शुल्क में पूरी तरह से छूट मिलेगी
--औद्योगिक बिजली बिलों में भी एमनेस्टी स्कीम

कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की घोषणा
जनवरी 2004 के बाद के सरकारी कर्मियों को भी मिलेगी पेंशन। करीब चार लाख कर्मियों को मिलेगा फायदा।