Police Commissionerate : देश के पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में जल्द होगा बड़ा बदलाव, राजस्थान में डीआइजी बने नोडल अधिकारी

Police Commissionerate : देश में वर्तमान में करीब 70 शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली को एक समान करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है। नेशनल पुलिस एकेडमी को अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी नियु€क्त किया गया है।

Police Commissionerate : देश में पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ और एकरूप बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। वर्तमान में करीब 70 शहरों में लागू पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली सभी राज्यों में अलग-अलग अधिकार संरचना के आधार पर संचालित हो रही है। इसी असमानता को खत्म कर पूरे देश में एक समान अधिकार व्यवस्था लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने नेशनल पुलिस एकेडमी (एनपीए) को अध्ययन के लिए नोडल एजेंसी नियु€क्त किया है।

एनपीए ने सभी राज्यों से जानकारी मांगी है, जिसके बाद राज्यों ने अपने-अपने यहां एक-एक नोडल अधिकारी नियु€क्त कर दिए हैं। राजस्थान ने इस कार्य के लिए जयपुर कमिश्नरेट में तैनात एडिशनल कमिश्नर कानून व्यवस्था डीआइजी को नोडल अधिकारी बनाया है।

यह मांगी जानकारी

एनपीए इन सभी नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय कर देशभर में लागू कमिश्नरेट प्रणाली के अधिकार, ढांचे और कार्यप्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कर रही है। दरअसल, अलग-अलग राज्यों ने कमिश्नरेट लागू करते समय अपनी सुविधानुसार पुलिस अधिकारियों को भिन्न-भिन्न अधिकार दिए, जिसके कारण प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर एकरूप नहीं रह पाई।

प्रदेशों के लगभग 70 शहरों में लागू है कमिश्नरेट प्रणाली

वर्तमान में दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलूरु, हैदराबाद सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 70 शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू है।