कोर्ट आदेश के बाद यह हो जाएगी गणना
-2709 करोड़ रुपए वसूल चुके (5 पैसे यूनिट के हिसाब से तीन साल तक बिल में लिए)। इसमें 420 करोड़ रुपए ब्याज है। यानि 2289 करोड़ रुपए ही लेने की अनुमति। इसमें वसूली की गणना 1.81 रुपए की जगह 1.54 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।
-7438 करोड़ रुपए वसूलेंगे (7 पैसे यूनिट के हिसाब से पांच साल तक बिल में जोड़े, एक साल ले चुके)। इसमें 4390 करोड़ रुपए ब्याज है। यानि 3048 करोड़ रुपए ही लेने की अनुमति। वसूली की गणना 4.20 रुपए की बजाय 1.78 रुपए प्रति यूनिट हो जाएगी।
-डिस्कॉम्स 10286 करोड़ में से अभी तक 4100 करोड़ रुपए वसूल चुके हैं। बाकी राशि अगले चार तक लेनी है। कोर्ट आदेश के तहत संशोधित राशि के आधार पर वसूली का समय भी कम हो जाएगा।
इस तरह होगी बचत
1. औसत बिजली खपत 300 रुपए यूनिट होने पर
-अभी 1803 रुपए प्रति उपभोक्ता ले रहे
-नई गणना से 996 रुपए प्रति उपभोक्ता ही लेंगे
-यानि 807 रुपए की बचत