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राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए दीया कुमारी ने खोले खुशियों के द्वार, वेतन वसूली बंद, रिटायरमेंट तक मिलेगा इंश्योरेंस

दीया कुमारी ने बजट बहस के जवाब में 238 नई घोषणाएं कीं। कर्मचारियों को राहत देते हुए ट्रेनिंग अवधि में दूसरी नौकरी मिलने पर वेतन वसूली खत्म की। 1 अप्रैल बाद रिटायर कर्मियों को बीमा कवर मिलेगा।

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जयपुर

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Arvind Rao

Feb 18, 2026

Diya Kumari Budget Announcement
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Diya Kumari Budget Announcement (Patrika Photo)

Diya Kumari Budget Announcement: राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दीया कुमारी ने विधानसभा में बजट बहस का जवाब देते हुए प्रदेशवासियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। बजट पेश होने के ठीक छह दिन बाद दीया कुमारी ने 238 नई घोषणाएं कर विपक्ष के हर आरोप का करारा जवाब दिया।

बता दें कि इस बार उनके निशाने पर न केवल विकास कार्य रहे, बल्कि राज्य कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने एक ऐतिहासिक राहत की घोषणा की है।

कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब नहीं होगी वेतन की वसूली

सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि अब ट्रेनिंग के दो साल की अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी का चयन केंद्र या राज्य की दूसरी नौकरी में हो जाता है, तो उनसे पिछले पद के वेतन-भत्तों की वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही, 1 अप्रैल के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी अब रिटायरमेंट तक इंश्योरेंस कवर (बीमा पॉलिसी) का पूरा लाभ मिलेगा।

विपक्ष पर तीखा प्रहार

विधानसभा में करीब 50 मिनट के भाषण के दौरान दीया कुमारी ने कांग्रेस नेताओं, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और गोविंद डोटासरा पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "खजाना खाली कर गए और सीख हमें देते हैं, घाटे के बीज बोकर हिसाब हमसे लेते हैं।" वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस के समय राजकोषीय घाटा 4.4% था, जिसे उनकी सरकार 2026-27 तक घटाकर 3.69% पर लाने का लक्ष्य रख रही है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान: सबका रखा ध्यान

दीया कुमारी ने बताया कि इस बार का कृषि बजट कांग्रेस सरकार की तुलना में 34% अधिक है। उन्होंने 75,000 स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नेत्र जांच और चश्मे वितरित करने की घोषणा की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'सेफ्टी ट्रेनिंग रिसॉर्स इनिशिएटिव' के तहत 1 लाख महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साथ ही, किसानों के लिए खेत तक पहुंचने के मार्ग की बाधा को दूर करते हुए DLC दर पर 20 फीट की सरकारी पट्टी देने का प्रावधान भी किया गया है।