मुख्यमंत्री जन आवास योजना: गरीबों को शहर में सपनों के घर का इंतजार, तय समय में नहीं हो हो रहा काम

जयपुर. मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवासों के निर्माणों की स्थिति बेहद खराब हैं। करोड़ों रुपए का सरकार से लाभ लेने के बाद भी योजनाओं को निर्माणकर्ता तय समय में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। योजनाएं तय समय में पूरी हों और गरीबों में समय पर आवास मिलें, इसके लिए जेडीए अलग से संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में प्रकोष्ठ का गठन करेगा। इसमें उपायुक्त, अधिशाषी अभियंता, तहसीलदार सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। प्रकोष्ठ सभी जोन उपायुक्तों से समन्वय कर डेटा प्राप्त करेगा और जेडीए वेबसाइट पर अपडेट करेगा। साथ ही निर्माण कार्यों की फोटोग्राफी, योजना में विलम्ब करने पर विकासकर्ताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे।
बुधवार को जेडीए में हुई समीक्षा बैठक में आयुक्त गौरव गोयल ने अधिकारियों से चर्चा की। आयुक्त ने निर्देश दिए कि जिन विकासकर्ताओं ने नियमों और शर्तों की अवहेलना है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

चार महीने में एक कदम भी नहीं चले
मार्च में निजी खातेदारी की जमीन पर अनुमोदित कॉलोनियों को लेकर बैठक हुई। आयुक्त ने निर्देश दिए कि इन कॉलोनियों की जो 12.5 फीसदी जमीन गिरवी रखी हुई है, उसे बेचकर वहां विकास कार्य कराए जाएं। इसके बाद जोन उपायुक्तों ने नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। बुधवार को बैठक में फिर चर्चा हुई। आयुक्त ने फिर कहा कि इन कॉलोनियों की गिरवी रख विकास कार्य करवाएं। कुछ उपायुक्तों पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। चार महीने में उपायुक्तों ने कोई काम नहीं किया। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की बात कहकर बचने का प्रयास किया।