Pension Update: ‘किसी भी पात्र की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए’, राजस्थान के मुख्य सचिव का अफसरों को निर्देश

Pension Update : राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जीवित प्रमाण पत्र नहीं आने के कारण किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए। श्रीनिवास ने बुधवार को सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रम विभाग, अल्पसंयक मामलात् तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों की योजनाओं, बजट घोषणाओं एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सशक्तिकरण और सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सभी अधिकारी अपने अपने विभागों से संबंधित योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, जिससे प्रत्येक जरूरतमंद को समय से योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने योजनाओं की क्रियान्विति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बुधवार को शासन सचिवालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास, बाल अधिकारिता, आर्थिक एवं सांख्यिकी, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभागों की योजनाओं एवं बजट घोषणाओं की प्रगति एवं वित्तीय व्यय की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को यह निर्देश दिए।

समयबद्ध क्रियान्विति के दिशा-निर्देश

मुख्य सचिव श्रीनिवास ने विभागों की योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा उनकी बेहतर तथा समयबद्ध क्रियान्विति के लिए दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जीवित प्रमाण पत्र समय से प्राप्त नहीं होने के चलते किसी भी पात्र व्यक्ति की पेंशन रुकनी नहीं चाहिए।

बडी मदर्स कार्यक्रम का अध्ययन करे विभाग

मुख्य सचिव श्रीनिवास ने कहा कि ऑटिज्म और न्यूरो मसक्यूलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों की सहायता के लिए पब्लिक हैल्थ लैक्चर आयोजित किये जाएं। मुख्य सचिव ने पोषण ट्रेकर एप के बारे में भी जानकारी ली और कुपोषण के शिकार बच्चों की उचित देखभाल के लिए बडी मदर्स (Buddy Mothers) कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए विभाग कहा।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' के लिए चलाएं अभियान

मुख्य सचिव श्रीनिवास ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को अभियान चलाकर क्रियान्वित करने के लिए निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सहरिया जनजाति परिवारों को दिये जाने वाले राशन किट की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मातृ वंदन और जननी सुरक्षा योजनाओं की प्रगति के बारे में भी जानकारी ली।

डीबीटी से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है राशि

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अतिरिक्त शासन सचिव अपर्णा अरोड़ा ने विभाग द्वारा चलाई जा रही देवनारायण स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, पालनहार योजना तथा विभाग की विभिन्न पेंशन व छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से पेंशन और सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा की जाती है।