अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर जनता ने दिया नोटिस

जयपुर . अतिक्रमण और अवैध व्यावसायिक गतिविधियों से जनता कितनी त्रस्त है और अधिकारी-जन प्रतिनिधि कितने बेफिक्र, गोपालपुरा बायपास क्षेत्र में इसकी गम्भीर बानगी सामने आई है। इस क्षेत्र में खुद महापौर अशोक लाहोटी रहते हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन जेडीए पर जिम्मेदारी डालकर पल्ला झाड़ रहा है जबकि जेडीए लोगों की सुनवाई नहीं कर रहा। ऐसे में परेशान लोगों ने निगम-जेडीए को अब कानूनी नोटिस थमाया है।

गोपालपुरा बायपास और उससे सटी 10 बी स्कीम में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की इतनी भरमार हो रही है कि लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। स्थानीय विकास समिति ने जेडीसी, नगर निगम आयुक्त व महापौर को कानूनी नोटिस भेजा है। यहां अवैध तरीके से चल रहे कोचिंग संस्थान, हॉस्टल, लाइब्रेरी, जिम व अन्य गतिविधियों के कारण लोगों का रहना दूभर हो रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में आए दिन छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, कई मामले दर्ज कराए जा चुके हैं।

कोर्ट के आदेश दरकिनार

इस इलाके में अवैध तरीके से फ्लैट निर्माण व अन्य गतिविधियां रोकने के लिए विकास समिति ने 2004 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने यहां भवन विनियम के विपरीत निर्माण व अवैध गतिविधियां हटाने के आदेश दिए लेकिन जेडीए व निगम दोनों ने पालना नहीं की। 10-बी स्कीम विकास समिति के उपाध्यक्ष राजेन्दकुमार शर्मा कॉलोनी में लोगों का रहना दूभर हो रहा है। यहां महापौर भी रहते हैं लेकिन भवन विनियमों के विपरीत चल रही गतिविधियों को रोका नहीं गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जेडीए भी कार्रवाई नहीं कर रहा, अब कोर्ट का ही सहारा है।

विकास समिति के सचिव गोपालकुमार अग्रवाल, ने कहा की गोपालपुरा बायपास की चौड़ाई बढ़ाना दुखदायी हो गया है। बच्चों-महिलाओं का अकेले निकलना दूभर हो रहा है। महापौर भी मौन हैं। अवैध गतिवधियां बंद होने तक आंदोलन जारी रखेंगे।

38 करोड़ खर्च कर सडक़ बनाई, उपयोग पार्किंग में

- त्रिवेणीनगर पुलिया से गुर्जर की थड़ी के बीच अपेक्षित पार्किंग उपलब्ध कराए बिना ही कोचिंग सेंटरों की भरमार हो गई है।
- 3.5 किमी. में 12 लेन चौड़ी सडक़ के निर्माण पर 38 करोड़ खर्चने के बाद भी ज्यादातर हिस्सा पार्किंग के काम आ रहा है। सुबह से रात तक जाम के हालात। मुख्य सडक़ के साथ अंदरूनी गलियों में वाहनों की जमावड़ा।
- जेडीए ने अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटर व अन्य व्यावसायिक इमारतें चिह्नित तो कर ली लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं की।