8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजस्थान में जल्द चलेंगी 500 ई-बसें, जानें प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना पर नया अपडेट

Rajasthan News : राजस्थान में जल्द 500 ई-बस चलेंगी। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना को मूर्तरुप देने के लिए प्रमुख शासन सचिव ने अधिकारियों को टाइमलाइन तय कर डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए हैं।

2 min read
Google source verification
Rajasthan 500 e-buses Run Soon Know Pradhan Mantri E-Bus Seva Yojana New Update

राजस्थान में जल्द 500 ई-बस चलेंगी

Rajasthan News : राजस्थान सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 2024 के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के 500 ई-बस की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए लिए ज़मीनी प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटन एवं सिविल-विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बैठक ली और अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए।

काम पूरा न होने पर कारण बताओ नोटिस होगा जारी

यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि आवंटन जल्द से जल्द किया जाए। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर के लिए उन्होंने गुरुवार शाम तक का टारगेट तय करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

यह भी पढ़ें -

BAP सांसद राजकुमार रोत की अलग भील प्रांत की मांग, सुनकर चौंक गए लोग, सियासी चर्चा हुई तेज

जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित ई-बस आवंटित

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें व जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर शहर प्रत्येक के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों के उपायन किए जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं।

डिपो के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन

साथ ही डिपो के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना की गाइडलाइन के अनुसार नवीन डिपो निर्माण के लिए 60 फीसद एवं Behind The Meter Infrastructure के लिए 100 फीसद केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी।

बैठक में शामिल अफसर

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश ओला, वित्तीय सलाहकार महेन्द्र मोहन व जिला परिषद और प्रदेश के अन्य यूआईटी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जिन्हें प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया।

यह भी पढ़ें -

आरएमसी का बड़ा फैसला, 8 चिकित्सकों के पंजीयन निरस्त, 2 डाक्टर निलंबित