गहलोत ने कहा कि भर्तियों के न्यायिक वादों में उलझने के कारण नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ता है। इसका उनके मनोबल पर विपरीत असर पड़ता है और उनमें व्यवस्था के प्रति नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। गहलोत रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिए विभिन्न विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऎसे प्रयास कर रही है कि आरपीएससी एवं राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर के अनुरूप भर्तियां कराना सुनिश्चित करें। कोविड-19 के कारण यह कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन हम इसे जल्द से जल्द सुचारू करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार सेवा नियमों की अड़चनों के कारण भी भर्तियां अटक जाती हैं। इन अड़चनों को दूर करने के लिए आवश्यक हो तो सेवा नियमों में भी संशोधन किया जाए। सभी विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभागों में भर्तियाें की प्रक्रिया को प्राथमिकता दें।
प्रथम पदस्थापन काउंसलिंग के आधार पर ही हो गहलोत ने निर्देश दिए कि भर्तियों में प्रथम नियुक्ति मेरिट एवं काउंसलिंग के आधार पर ही दी जाए, ताकि पदस्थापन को लेकर किसी प्रकार की शिकायत नहीं रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, कृषि, कार्मिक सहित अन्य विभागों में प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों को टाइम बाउंड फ्रेम में पूरा किया जाए। जिन भर्तियों में परिणाम जारी हो चुक हैं, उनमें जल्द नियुक्तियां दी जाएं।
अब तक दी जा चुकीं 56 हजार 523 नियुक्तियां प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्रीमती रोली सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 56 हजार 523 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही 12 हजार 341 पदों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 26 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं।
राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. बीएल जाटावत तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव आशीष गुप्ता ने आश्वस्त किया कि जिन भर्तियाें में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनमें नियुक्ति के लिए जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भिजवाई जाएगी। अन्य भर्तियों को भी समय पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
वीडियो कांफ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य भी उपस्थित थे। अतिरिक्त मुख्य सचिव चिकित्सा रोहित कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव पंचायतीराज राजेश्वर सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रशासनिक सुधार आर वेंकटेश्वरन, शासन सचिव स्कूल शिक्षा मंजू राजपाल, शासन सचिव महिला एवं बाल विकास केके पाठक ने अपने विभागों से संबंधित भर्तियों की प्रगति के बारे में बताया।
