राजस्थान की 8 करोड़ से अधिक जनता पर 7.92 लाख करोड़ का कर्ज, राजस्व प्राप्ति के अनुमान निकले फेल; जानें क्या है पूरी सच्चाई

बजट अनुमानों और वास्तविक राजस्व के बीच खाई बढ़ती जा रही है। सात साल में अंतर 24 हजार करोड़ से बढ़कर 37 हजार करोड़ पार हो गया। बढ़ते कर्ज से कुल देनदारी 7.92 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचने का अनुमान है।

जयपुर: वर्षों से बजट में राजस्व के हवाई अनुमान लगाकर दूसरे प्रदेशों की ही तरह हमारे यहां भी घोषणाओं की रेवड़ियों (फ्री बीज) से आमजन का दिल जाता जा रहा है। लेकिन बढ़ते कर्ज से प्रदेश की कमर टूट रही है।

अधिकारी बजट पूर्व बैठकों के आधार पर राजस्व का जो अनुमान लगाते हैं। वह वास्तविकता से हजारों करोड़ रुपए दूर है। मौजूदा वित्त वर्ष के राजस्व प्राप्ति के वास्तविक आंकड़े अनुमान से कितने पीछे रहेंगे, यह तो अगले साल ही पता चलेगा।

लेकिन आंकड़ों से साफ है कि साल दर साल अनुमान और वास्तविकता के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। सात साल पहले अंतर करीब 24 हजार करोड़ था, जो पिछले साल 37 हजार करोड़ पार हो गया। ऐसे में अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च के अंत तक प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक आबादी पर कुल देनदारी 7.92 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो जाएगी।

कर्मचारियों को जीपीएफ ऋण और पेंशनर को ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कई महीने की देरी से हो रहा है तो समय पर भुगतान नहीं मिलने की सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों की शिकायत भी सुनने को मिलती रहती है। विशेषज्ञों की मानें तो निवेश के माध्यम से आय बढ़ाना और प्रशासनिक खर्च पर सख्त नियंत्रण ही बेहतर उपाय है। इसमें एआई टूल्स के जरिए निगरानी भी मदद कर सकती है।

राजस्व प्राप्ति की तस्वीर (राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	अनुमान	हकीकत	अंतर
2026-27	325740	?	?
2025-26	294536	?	?
2024-25	264461	227250	37211
2023-24	233988	203276	30712
2022-23	214977	194987	19990

कर्ज का चढ़ता ग्राफ (राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल देनदारी (करोड़ रुपए)
2026-27	792025 (अनुमानित)
2025-26	726385 (अनुमानित)
2024-25	640844
2023-24	571638
2022-23	505574