रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2021-22 के दौरान 2663 शराब ठेकेदारों से जुड़े 7512 प्रकरणों की जांच हुई। इनमें से करीब 72 प्रतिशत मामलों यानी 5391 प्रकरणों में अनियमितताएं सामने आई। अकेले आबकारी शुल्क और लाइसेंस शुल्क की कम वसूली से 1908 मामलों में 100.96 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इसी प्रकार, विदेशी शराब और बीयर पर लाइसेंस शुल्क, जुर्माना और ब्याज की वसूली में लापरवाही कंप्यूटरीकृत सिस्टम और लेजर रिपोर्ट में भी गड़बड़ियां उजागर अतिरिक्त शुल्क की कम वसूली से 1954 मामलों में 72.88 करोड़ रुपए की चपत लगी। वहीं, अंग्रेजी शराब और बीयर पर 1190 प्रकरणों में 15.25 करोड़ की हानि दर्ज की गई। शराब-बीयर की अधिक क्षति से भी 34 लाख रुपए का नुकसान सामने आया। ठेकेदारों से विलंबित भुगतान पर 267 प्रकरणों में 5.98 करोड़ रुपए नहीं वसूले गए।