रिवीजन याचिका में कहा कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत किशोर को भी जमानत का अधिकार है। अपराध की गंभीरता के आधार पर जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की ओर से कहा कि गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई, ऐसे में जमानत नहीं दी जाए। कोर्ट ने सभी पक्ष सुनने के बाद आरोपी किशोर को राहत दी।