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Rajasthan News: एक्शन में सीएम भजनलाल, गहलोत सरकार की राजनीतिक नियुक्तियां रद्द

Rajasthan News: भाजपा सरकार ने रविवार को पिछली कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इसमें विभिन्न आयोग, बोर्ड-निगम, सरकारी समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और गैर सरकारी सदस्य शामिल है।
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जयपुर

•

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Kirti Verma

•

Dec 18, 2023

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Rajasthan News: भाजपा सरकार ने रविवार को पिछली कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। इसमें विभिन्न आयोग, बोर्ड-निगम, सरकारी समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और गैर सरकारी सदस्य शामिल है। राजस्थान पत्रिका में रविवार को ही इस बारे में 'कांग्रेस का राज गया, सत्ता सुख बाकी' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। इसके बाद भाजपा सरकार एक्शन में आ गई और छुट्टी के दिन ही रविवार को प्रशासनिक सुधार विभाग ने ऐसी सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया।

इसके साथ ही जिन विभागों में गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकार के रूप में नियुक्ति या सेवाएं ली जा रही थी, उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे प्रकरण जिनमें वैधानिक रूप से निरस्त किया जाना संभव नहीं है, उनकी पत्रावलियां और नियमावली मुख्यमंत्री कार्यालय में तत्काल भिजवाएं।

70 से ज्यादा नेता किए थे नियुक्त
पिछली गहलोत सरकार ने अपने चौथे साल की शुरुआत में राजनीतिक नियुक्तियां की थी और यह सिलसिला चुनाव आचार संहिता वाले दिन तक जारी था। इनमें कांग्रेस के 70 से ज्यादा नेताओं को विभिन्न बोर्ड-आयोगों में नियुक्ति दी गई थी। इनमें कई विधायकों के अलावा पूर्व विधायक, विधानसभा का चुनाव लड़े़ नेता, वहीं कुछ रिटायर्ड अफसरों को भी चेयरमैन बनाया गया था। इसके अलावा वाइस चेयरमैन और सदस्य भी बनाए गए थे। इनमें कई नेताओं को कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री का दर्जा दिया हुआ था और ये वेतन और भत्तों की सुविधा का लाभ ले रहे थे।

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अब भाजपा सरकार करेगी राजनीतिक नियुक्तियां
अब भाजपा सरकार बाद में इन बोर्ड, निगम और आयोगों में अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेगी। इनमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य बनाए जाएंगे।

विभागों ने रविवार को ही भेजनी शुरू की पत्रावलियां
प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश निकालते ही सभी विभाग हरकत में आ गए। कई विभाग छ़ुट्टी के दिन भी खुले और उन्होंने सम्बंधित पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजनी भी शुरू कर दी थी।

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