
प्रतीकात्मक तस्वीर-एआई जेनरेटेड
Rajasthan Police News: राजस्थान पुलिस में बड़े स्तर पर डिमोशन जैसा मामला सामने आया है। सारे आदेश मानने, नियमों की पालना करने के बाद भी करीब 56 थानेदार यानी एसआई को वापस से सिपाही बना दिया गया है। इसके पीछे के कारण हैरान करने वाले हैं। दरअसल एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पास करने के बाद सिपाही से थानेदार बने इन पुलिसकर्मियों को एसआई भर्ती परीक्षा नकल के चलते रद्द होने के कारण वापस से सरकार ने अपने पुराने पदों पर भेजा है। जबकि इनमें से अधिकतर ने नौकरी ज्वाइन करने के साथ ही बड़े केसेज की जिम्मेदारी भी उठाई थी। लेकिन नकल और पेपर लीक जैसे दो मामलों ने सारे सपने तोड़ दिए।
मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस मुख्यालय के आईजी (HQ) राहुल कोटोकी ने शुक्रवार को प्रदेश के सभी रेंज आईजी, जयपुर और जोधपुर के पुलिस कमिश्नर को इस संबंध में एक आधिकारिक गाइडलाइन और आदेश भिजवा दिया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 अब पूरी तरह रद्द हो चुकी है और चयनितों के नियुक्ति आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं, इसलिए पुलिस बेड़े के इन 56 कार्मिकों को वापस उनके पुराने पदों पर बहाल करने की प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू की जाए।
मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, एसआई भर्ती के लिए पूर्व में जिन कार्मिकों ने अपने पदों से तकनीकी तौर पर इस्तीफा दे दिया था या रिलीव हुए थे, उन्हें अब कोर्ट के निर्देशों के आधार पर वापस डिपार्टमेंट में एंट्री दी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के अनुसार सभी रेंज आईजी और कमिश्नर अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करें कि माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत इन पूर्व कार्मिकों को वापस उनके कांस्टेबल पदों पर जॉइन करवाया जाए, ताकि उनके रोजगार और सर्विस रिकॉर्ड पर विपरीत असर न पड़े।
गौरतलब है कि साल 2021 की इस चर्चित और विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती में कुल 523 ऐसे अभ्यर्थी चयनित होकर एसआई बने थे, जो पहले से ही सरकारी या अर्ध-सरकारी विभागों में अलग-अलग पदों पर कार्यरत थे। वे अपनी पुरानी नौकरियां छोड़कर या वहां से इस्तीफा देकर पुलिस महकमे में सब इंस्पेक्टर के पद पर आए थे। भर्ती रद्द होने के बाद इन सभी के सामने भविष्य का संकट खड़ा हो गया था, लेकिन फिलहाल राजस्थान पुलिस बेड़े के ही पुराने 55 कांस्टेबलों और एक प्लाटून कमांडर के लिए मुख्यालय के इस फैसले से बड़ी राहत की खबर आई है। अन्य अभ्यर्थियों को लेकर भी कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर मंथन जारी है।
Published on:
16 May 2026 08:47 am
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