राजस्थान में जल्द दूर होगा 23 हजार खानों का संकट, मदद को आया केन्द्र, बनाया प्राधिकरण

Rajasthan News : राजस्थान की 23 हजार खानों की समस्या का निदान जल्द होने जा रहा है। केन्द्र ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। केन्द्र सरकार ने प्रदेश में करीब 23 हजार खानों को मंजूरी का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उन पर छाए संकट को टालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केन्द्र सरकार ने इन खानों की पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रदेश में प्राधिकरण व समितियों का गठन किया है।

तीन सदस्यीय प्राधिकरण बनाया, मुनीश कुमार गर्ग की अध्यक्ष

जयपुर निवासी मुनीश कुमार गर्ग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय प्राधिकरण बनाया गया है, जिसमें पर्यावरण सचिव भी शामिल होंगे। यह प्राधिकरण जिलेवार अध्ययन के लिए बनाई गई चार कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सिफारिश देगा।

चार कमेटियों का क्षेत्राधिकार जानें

पहली समिति के क्षेत्राधिकार में कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, करौली, धौलपुर, भरतपुर व सवाईमाधोपुर जिले तथा दूसरी समिति के क्षेत्राधिकार में दौसा, अलवर, जयपुर, टोंक, झुंझुनूं, सीकर, अजमेर व नागौर जिले आएंगे, वहीं तीसरी समिति के क्षेत्राधिकार में जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, चूरू व हनुमानगढ़ तथा चौथी समिति के क्षेत्राधिकार में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा जिले आएंगे।