6 दिसंबर 2025,
शनिवार
6 दिसंबर 2025,
शनिवार
State Level Review: जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, सेवा पखवाड़ा, राइजिंग राजस्थान, पंच गौरव अभियान, चौपाटी विकास, सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत जैसी योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया।
पंत ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूरी हो, जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और पंच गौरव अभियान व वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना समय पर पूर्ण हों। साथ ही, वित्तीय समावेशन शिविरों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, जनधन खाते और फसल बीमा में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूरी की जाए। इसमें ग्रामीण, नगरीय निकाय, पीडब्ल्यूडी और यूआईटी की सड़कें शामिल हैं। फ्लाईओवर के नीचे और निचले इलाकों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाएगा, ताकि आमजन को राहत मिले।
पंच गौरव अभियान और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को समय पर पूर्ण करने पर जोर दिया गया। जिलों को आवंटित राशि की स्वीकृतियां शीघ्र जारी करने और ठोस प्रगति करने के निर्देश दिए गए। अभियान की सफलता के लिए सभी जिलों को प्रेरित किया गया।
जिलों में चौपाटी विकास और राइजिंग राजस्थान से जुड़े लंबित एमओयू मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। इससे परियोजनाओं की गति बढ़ेगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सुधार होगा।
शिविरों के दौरान प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, जनधन खाते और फसल बीमा जैसी योजनाओं में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य आमजन को योजनाओं का लाभ सीधे उपलब्ध कराना है।
सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया गया कि वे फील्ड में सक्रिय रहें और नियमित निरीक्षण करें। इससे आमजन का प्रशासन पर विश्वास बढ़ेगा और अधिकारियों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा।
अधिकारियों के कार्यालयों की रैंडम जांच कर सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए गए। इससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा और लंबित मामलों का तेजी से निस्तारण सुनिश्चित होगा।
शिविर के दौरान लंबित प्रकरणों का उसी दिन निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकारियों को अधिक समय तक कार्य करना पड़े तो भी यह अनिवार्य होगा। इससे आमजन को त्वरित राहत मिलेगी।
प्रत्येक जिला अपनी सफलता की कहानियों को डिजिटल माध्यम से साझा करेगा। इससे जनता तक अच्छे कार्यों की जानकारी पहुंचेगी और अन्य जिलों के लिए प्रेरणा का वातावरण बनेगा।
धरती आबा कार्यक्रम की कार्य योजना शीघ्र भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इससे योजना का व्यापक क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा और सार्वजनिक निगरानी संभव होगी।
बैठक में हनुमानगढ़, गंगानगर और बाड़मेर जिलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की गई। अन्य जिलों को इन उदाहरणों से प्रेरणा लेकर अपने कार्य में सुधार करने और बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बड़ी खबरें
View Allजयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
