उन्होंने कहा कि ये वो काला कानून है, जो हमको दलित समाज से दूर करने का है। एक करने का कानून बिल्कुल भी नहीं है। यूजीसी बहुत बड़ा मामला है। किसी दलित समाज के व्यक्ति ने ऐसा कोई कानून नहीं मांगा। कानून तो पहले से ही था। फिर ऐसा कानून क्यों लाया जा रहा है कि मुकदमा दर्ज होगा तो जांच ही नहीं होगी। बिना जांच के ही जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन, बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा और हक लेकर रहेंगे।