डीजीपी एम एल लाठर ने पुलिस अधिकारियों को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ गठित अपराधों के आर्थिक, सामाजिक एवं भौगोलिक कारणों की विस्तार से समीक्षा कर इन अपराधों की पुनरावृत्ति को रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के प्रकरणों को चिन्हित कर इन्हें केस ऑफिसर स्कीम में शामिल कर प्राथमिकता से इनका निस्तारण करवाने के निर्देश दिए।
लाठर शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित क्राईम मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरणों में क्राइम इनवेस्टीगेशन करने के साथ ही समस्या के सभी पहलुओं को समझ कर एससी-एसटी के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम पर बल दिया। उन्होंने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक दर्ज सभी मामलों का व्यापक अध्ययन करने के लिए प्रश्नावली बनाकर भेजी गयी है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को इन्हें भर कर भिजवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पीडित व्यक्ति का बैंक विवरण समाज कल्याण विभाग की वेब साइट पर अपलोड करने के भी निर्देश दिए ताकि जल्द उन्हें आर्थिक मदद मिल सकें। उन्होंने दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट के मामलों का तुरन्त निस्तारण करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने समाज के कुछ वर्गों में प्रचलित वैश्यावृति की समस्या का समाधान करने में स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इनके सहयोग से वैश्यावृति में लिप्त महिलाओं को यह कार्य छुडवाकर समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है।