सरकारी आवास में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जांच शुरू,पुलिस ने तैयार की ऐसे लोगों की सूचियां

जैसलमेर/मोहनगढ. पुलिस महकमे ने लंबे समय बाद सीएडी कॉलोनी में अवैध रूप से रहने वाले लोगों की जांच करने के लिए कवायद शुरू कर दी है। यही नहीं अवैध रूप से तथा बाहर से आकर ताला तोडकऱ निवास करने वालों की सूचियां भी तैयार की गई। इसके अलावा प्रतिबंधित क्षेत्र में बिना उपखण्ड अधिकारी स्वीकृति के आने वाले लोगों पर अब कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। राजस्थान पत्रिका की ओर से ‘अवैध कब्जों से मुक्त हो सरकारी आवास’ के तहत अभियान चलाए जाने के बाद यह स्थिति बनी है। मोहनगढ़ थानाधिकारी अमरसिंह रतनू ने बताया कि सीएडी कॉलोनी को लेकर संबंधित विभाग को अवगत करवा दिया। इसके अलावा कॉलोनी में रह रहे सभी का भौतिक सत्यापन करवा लिया है। संबंधित विभाग के सहयोग से शीघ्र ही अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। सीएडी विभाग के कनिष्ठ अभियंता ललित विश्नोई ने बताया कि इस संबंध मे पुलिस को अवगत करा दिया गया है। इस समस्या का निवारण कार्रवाई से ही होगा। उच्चाधिकारियों को भी सूचना दे दी है।
इधर, जागरुकता का माहौल
पत्रिका के अभियान के बाद जहां पुलिस महकमा सक्रिय हुआ, वहीं ग्रामीणों में भी जागरुकता का माहौल बना है। मोहनगढ़ सरपंच दोस्त अली सांवरा के नेतृत्व में आजम खां सांवरा, प्रेम करण सिंह भाटी, मिश्र प्रतापसिंह भाटी, मलूक खां, कैलाश सैन, स्वरूप सहित अन्य ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम कार्यवाहक थानाधिकारी देवा राम उपनिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा और अवैध कब्जे हटाने को लेकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने ज्ञापन में सुझाव भी दिया कि अवैध रूप से रह रहे लोगों से कॉलोनी के सरकारी भवन खाली करवाकर सरकारी कर्मचारियों को आंवटन करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, जिससे सरकार को राजस्व आय भी हो। ग्राम सरपंच दोस्त अली सांवरा ने बताया कि कोई सरकारी कर्मचारी यदि सीएडी कॉलोनी के आवासों में निवास करना चाहता है तो ग्राम पंचायत में अपना आवेदन करें। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर सीएडी विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।