जिसको लेकर सभा में अध्यक्ष व एसीईओ ने फिर से उक्त मुद्दे को जोडऩे का आश्वासन दिया तब जाकर मामला शांत हुआ। इसके अलावा वन विभाग में 2013-14, 2014-15, 2015-2016 के कार्यों की विस्तुत जानकारी जिला पंचायत सदस्य ने मांगी थी, जिस पर वन विभाग ने अब तक जानकारी नहीं दिया। इसको लेकर सदस्य ने आपत्ति जताई। इसके अलावा पुराने अन्य कार्रवाई विवरण पर चर्चा करने के बाद नए एजेंडे पर चर्चा की गई।