7 दिसंबर 2025,
रविवार
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फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan Politics: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में शनिवार को कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस 1100 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने किया। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं पर भ्रष्टाचारियों को सजा देने की प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र के लिए यमुना जल परियोजना को जल्द शुरू करने का आश्वासन दिया।
कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत मंड्रेला नगर पालिका क्षेत्र और नौ ग्राम पंचायतों- बजावा सूरों का, तिगियास, लांबा, अलीपुर, बुडानिया, धत्तरवाला, खुडिया, बदनगढ़ और मंड्रेला को कैनाल से जोड़ा जाएगा।
परियोजना के पूर्ण होने पर हजारों ग्रामीणों को स्थायी पेयजल आपूर्ति मिलेगी, जिससे क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या का समाधान होगा। इस अवसर पर 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' और 'जल संचय-जन भागीदारी-जन आंदोलन' कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। इसके तहत 500 वाटर रिचार्ज बोर परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ, जो जल संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए जल जीवन मिशन में हुई अनियमितताओं पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भ्रष्टाचार में शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जल जीवन मिशन में कई गड़बड़ियां हुई हैं। कई अधिकारी और एक पूर्व मंत्री जेल में हैं, कई को निलंबित किया गया है, और कई ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया गया है।
सीआर पाटिल ने कहा कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना हर नागरिक, खासकर महिलाओं का अधिकार है, और इस अधिकार को छीनने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी। पाटिल ने जल संचय की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि पिछले आठ महीनों में 33 राज्यों के 611 जिलों में 32 लाख जल संरक्षण संरचनाएं जनसहयोग से बनाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मनरेगा फंड का 65 प्रतिशत हिस्सा डार्क जोन वाले जिलों में जल संचय पर खर्च करने का निर्देश दिया है। इसके लिए 30 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे प्रत्येक जिले को 30 से 40 करोड़ रुपये मिलेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे जल संरक्षण के लिए संरचनाएं बनाएं और पानी की बर्बादी रोकें, ताकि आने वाली पीढ़ियां पानी की कमी से न जूझें।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना जल परियोजना के नाम पर पूर्ववर्ती सरकार ने केवल दिखावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शिलान्यास तो कर दिया, पत्थर भी लगा दिया, लेकिन यमुना जल के लिए एक प्रतिशत काम भी नहीं किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री पाटिल का आभार जताते हुए कहा कि शेखावाटी के लिए यमुना जल परियोजना का एमओयू हो चुका है और डीपीआर तैयार है। जल्द ही इसका शिलान्यास होगा।ी
सीएम ने राजस्थान में जल संचय के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमारे भामाशाहों ने जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। करीब चार लाख छोटे जल संरचनाएं बनाई गई हैं, जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान में जल संचय के प्रयासों से भविष्य में पानी की प्रचुरता होगी।
सीएम भजनलाल ने बताया कि यमुना जल परियोजना शेखावाटी क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर साबित होगी। इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एमओयू हो चुका है, जिसके लिए 77 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना 18 जिलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।
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