6 साल में प्रदेश के व्यापारियों ने उठाए 213 करोड़ के फर्जी टैक्स बेनिफिट!

स्पेशल ड्राइव के तहत प्रदेश में 1606 जीएसटी कम्पनियों की जांच की गई थी। इन कम्पनियों को आर्टिफिशियल इंटेजीलेंस और डाटा एनालिटिक्स के जरिए चुना गया।

जोधपुर। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू होने के छह साल बाद सरकार ने पहली बार देशभर में जीएसटी कम्पनियों की जांच करवाई। दो महीने तक चले इस अभियान में प्रदेश में 290 फर्जी जीएसटी कम्पनियां मिली हैं। इनमें से 163 के जीएसटी नम्बर रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 103 के निलंबित किए गए हैं। आशंका है कि फर्जी जीएसटी कम्पनियों से व्यापारियों ने 213 करोड़ रुपए का फर्जी टैक्स बेनिफिट यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ले लिया। प्राथमिक तौर पर सरकार ने 26.20 करोड़ की आईटीसी ब्लॉक कर दी है। संबंधित व्यापारियों को नोटिस जारी करके जुर्माने सहित पैसा जमा कराने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। फर्जी जीएसटी नम्बर के विरुद्ध गत 16 मई से 15 जुलाई तक दो महीने का स्पेशल जीएसटी ड्राइव चलाया गया था।

1606 जीएसटी कम्पनियों की हुई थी जांच

स्पेशल ड्राइव के तहत प्रदेश में 1606 जीएसटी कम्पनियों की जांच की गई थी। इन कम्पनियों को आर्टिफिशियल इंटेजीलेंस और डाटा एनालिटिक्स के जरिए चुना गया। इसमें से 1380 केंद्र सरकार ने और 237 राज्य सरकार ने चुने थे, जिसमें से 290 फर्जी मिले। इस अभियान के तहत पूरे देश में 69 हजार जीएसटी नम्बर की जांच की गई, जिसमें से 17 हजार से अधिक फर्जी निकले। इससे केंद्र व राज्य सरकारों को 15 हजार करोड़ का चूना लगने की आशंका है।

व्यापारियों ने निकाली फर्जी बिलों से गली

दरअसल कई लोग आधार, पैनकार्ड और अन्य दस्तावेजों के आधार पर फर्जी जीएसटी नंबर लेकर इनपुट टैक्स क्रैडिट का फर्जीवाड़ा करते हैं। माल का आदान-प्रदान करने की बजाय केवल बिल का धंधा करते हैं और इनपुट लेकर सरकार को टैक्स चोरी का चूना लगा देते हैं। यह अभियान इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए चलाया गया था। प्रदेश में जीएसटी के 14 जोन हैं, जिसमें से जयपुर में चार जोन हैं। इसमें जयपुर के अलावा टोंक व सीकर जिला शामिल है। सर्वाधिक 105 जाली जीएसटी नम्बर जयपुर से मिले। दूसरे स्थान पर अजमेर (अजमेर व नागौर) है, जहां 64 जीएसटी नम्बर फर्जी मिले। कोटा जोन में केवल एक फर्जी जीएसटी नम्बर मिला, बावजूद इसके की इस जोन में कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां चार जिले आते हैं।

इनका कहना है

इस अभियान से फर्जी फर्मों पर कार्यवाही की गई और राजस्व रिसाव रोकने में एक अपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है।

-डॉ रवि कुमार सुरपुर, मुख्य आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान