नगर निगम ने सात दिन में मोबाईल टावर हटाने का दिया आदेश

जोधपुर . राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश पर एक भवन की संरचना सुरक्षा दृष्टि से गैर उपयुक्त पाए जाने पर नगर निगम ने आखिर मोबाइल कंपनी के टॉवर की एनओसी निरस्त कर सात दिन में टावर हटाने का आदेश जारी किया है। जस्टिस निर्मलजीत कौर की पीठ ने याचिकाकर्ता जेठाराम लोहिया की ओर से दायर अवमानना याचिका का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने निगम को याचिकाकर्ता के आग्रह पर विषय विशेषज्ञ से टावर का परीक्षण कराने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान निगम के अधिवक्ता सुनील पुरोहित ने बताया कि एमबीएम इन्जीनियरींयग कॉलेज के संरचना व ड्राइंग विभाग के प्रोफेसर विषय विशेषज्ञ प्रो. अजय शर्मा से टावर का तकनीकी परीक्षण करवाया गया। प्रो. शर्मा की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार टावर व भवन की संरचना सुरक्षा की दृष्टि से गैर उपयुक्त व अस्थिर पाई गई। रिपोर्ट पर न्यायालय ने टावर हटाने का तात्कालिक आदेश दिया। आदेश के अनुसार निगम की ओर से 7 मई को मोबाइल टावर कम्पनी का अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर 7 दिन में टावर हटाने का आदेश पारित किया गया।

यह था मामला

प्रार्थी लोहिया के ठीक घर के पास शक्तिनगर पावटा, सी-रोड जोधपुर, में रिलायंस जीओ का मोबाइल टावर लगा हुआ है। इस पर प्रार्थी व अन्य पड़ोसियों ने निगम में आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इस पर अधिवक्ता डॉ. निखिल डुंगावत व निहार जैन के मार्फ त सिविल याचिका प्रस्तुत की गई। इस पर सुनवाई के बाद 21 सितंबर 2016 को न्यायालय ने निगम को विभिन्न नियमों की अनुपालना काआदेश दिया। आदेश की पालना नहीं होने पर प्रार्थी की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई। डुंगावत ने अवमानना याचिका पर बहस करते हुए बताया गया कि न्यायालय के आदेश की अनुपालना सही तरीके से नहीं की गई। इस पर कोर्ट ने निगम से मामले की जांच विशेषज्ञ से कराने का आदेश दिया।