7 दिसंबर 2025,
रविवार
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उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। फोटो- पत्रिका
राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जोधपुर में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दो टूक कहा कि शहर की सड़कों की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए। शहर की सड़कें टूटी हुई हैं और आप लोग आराम से बैठे हो। मैं राजस्थान के कई जिलों में जाती हूं, लेकिन पीडब्ल्यूडी का जैसा घटिया काम जोधपुर में है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा।
उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और बाल विकास विभाग के अधिकारियों की बैठक मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में ली। हालांकि यह बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन उप मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात को ही बैठक ली।
बैठक के दौरान दीया कुमारी ने कहा कि शहर की सड़कें उधड़ रही हैं। उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी क्या काम कर रही है। समझ से परे है। कोई भी फर्म या एजेंसी घटिया सामग्री से सड़क निर्माण करती है तो उसे ब्लैकलिस्टेड किया जाए।
उप मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान मुख्य अभिंयता मुकेश भाटी से कहा कि जोधपुर शहर में जो भी कार्य सड़क निर्माण को लेकर किए गए हैं। उनकी जांच करवाई जाए। जांच में गुणवत्ता या किसी भी मानक पर कमी पाए तो अधिकारियों को एपीओ करो।
उन्होंने कहा कि जोधपुर में सड़कें बनती हैं और उखड़ जाती हैं। तो काम क्या होता है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जब बजट बनता है और किसी कार्य का एस्टीमेट मांगा जाता है तो पहले तो कम बताते हैं और जब काम शुरू होता है वो एस्टीमेट बढ़ जाता है। समझ नहीं आता ऐसा कैसे होता है।
उन्होंने एक उदाहरण देकर बताया कि जब बजट में किसी कार्य को लेकर 15 करोड़ स्वीकृत करवाए, उसके बाद उसका बजट 50 करोड़ हो गया। ऐसा कैसे होता है। उन्होंने अधिकारियों को 2024-25 के बजट के कार्यों के नहीं होने पर भी नाराजगी जताई।
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उप मुख्यमंत्री ने जोधपुर एसई संजय माथुर और मुख्य अभियंता से कहा कि जोधपुर की किसी भी सड़क के बनने के बाद जांच करवाई गई है क्या? दोनों ही अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। बैठक के दौरान कानून मंत्री जोगाराम पटेल, शहर विधायक अतुल भंसाली और निगम दक्षिण के उपमहापौर किशन लड्डा ने भी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर काम नहीं करने पर नाराजगी जताई।
जनप्रतिनिधियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी के उद्घाटन पर भी जनप्रतिनिधियों को नहीं बुलाने की बात कही तो उप मुख्यमंत्री ने उप निदेशक समुंदर सिंह को नोटिस देने के लिए कहा।
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