10 नवंबर 2026,
मंगलवार
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जोधपुर . विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने एक बार फिर जयनायण व्यास विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास (एचआरडी) केंद्र बंद करने की चेतावनी दी है। यूजीसी ने एक साल से रुके एचआरडी केंद्र के निदेशक सहित सभी कार्मिकों को दो दिन में वेतन देने के निर्देश दिए थे लेकिन एक सप्ताह निकल जाने के बाद भी विवि की तरफ से जूं तक नहीं रेंगी। तनख्वाह नहीं मिलने पर यूजीसी ने 80 लाख का मिलने वाला अनुदान भी रोक दिया है।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में 22 साल से एचआरडी केंद्र संचालित हो रहा है। विवि ने केंद्र के वर्तमान निदेशक डॉ. राजेश दूबे सहित अन्य तीन कर्मचारियों को एक साल से वेतन नहीं दिया, जबकि यूजीसी इन कार्मिकों के वेतन के लिए स्वयं पैसा देती है जिसे विवि अपने खाते में डालकर खुद के काम पूरे करता है। दो मई को जोधपुर आई यूजीसी की तीन सदस्यीय टीम ने तत्कालीन कुलपति डॉ. आरपी सिंह और कार्यवाहक रजिस्ट्रार प्रो. प्रदीप शर्मा को दो दिन में कार्मिकों को वेतन देकर यूजीसी को सूचित करने के निर्देश दिए थे लेकिन यूजीसी टीम के जाते ही डॉ. सिंह और डॉ. शर्मा ने एचआरडी केंद्र के वेतन बिल पर साइन करने से मना कर दिया। गुरुवार को यूजीसी के संयुक्त सचिव डॉ. देवस्वरूप ने विवि से इस संबंध में दूरभाष पर सूचना ली। अभी तक तनख्वाह नहीं मिलने की बात सुनकर डॉ. देवस्वरूप ने केंद्र बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही 80 लाख रुपए भी रोकने की बात कही।
प्रो. शर्मा के पास नहीं 97 लाख का हिसाब
विवि ने जून 2012 से लेकर अक्टूबर 2015 तक प्रो. पीके शर्मा को एचआरडी केंद्र का निदेशक बनाया। इस दौरान 12वीं पंचवर्षीय योजना में 97 लाख रुपए मिले। जिसको यूजीसी द्वारा तय गाइडलाइन के विपरित पैसे खर्च किया गया। विवि ने यह पैसा एचआरडी केंद्र के खाते में डालने की बजाय खुद के खाते में डाला। अब तक इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट (यूसी) यूजीसी को नहीं भेजा है।
समझ में नहीं आता, वेतन क्यों नहीं देते
यूजीसी के सामने तो विवि ने कमिटमेंट किया था लेकिन अब वेतन नहीं दे रहे हैं। एक साल से वेतन रोक रखा है। यूजीसी द्वारा ग्रांट नहीं मिलने से केंद्र की गतिविधियां भी बंद पड़ी है।
डॉ. राजेश दूबे, निदेशक, एचआरडी केंद्र
