
ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक बनाएगा ट्रैफिक पार्क
कानपुर। खबर है कि शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने और लोगों में ट्रैफिक सेंस विकसित करने के लिए शहर में ट्रैफिक पार्क बनाया जाएगा. इसमें बच्चों के साथ बड़ों को भी खेल-खेल में ट्रैफिक से जुड़े नियम सिखाए जाएंगे. हाल ही में कमिश्नर सुभाष चंद्र शर्मा ने मंडलीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं. नगर निगम ने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है.
ऐसी मिली है जानकारी
लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 20 साल पहले नगर निगम ने ट्रैफिक पार्क विकसित किया था. विजय नगर चौराहा, कालपी रोड के पास फील्ड गन फैक्ट्री गेट के सामने खाली पड़ी जमीन में पार्क विकसित किया गया था, लेकिन रखरखाव न होने से पार्क बदहाल हो गया और धीरे-धीरे इसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया.
अब हो गई है ये हालत
विजय नगर चौराहे के पास स्थित इस पार्क की स्थिति काफी चौंकाने वाली है. एक तरफ पार्क में बड़ी-बड़ी झाड़ियां और बड़ी मात्रा में कूड़ा पड़ा हुआ था, तो दूसरी तरफ उ.प्र. परिवहन निगम का एक केबिन बना हुआ था. वहीं पार्क में बालू-मौरंग कारोबारियों ने कब्जा कर रखा है. इस पार्क को विकसित करने के लिए नए सिरे से कवायद करनी होगी. इसके विकसित होने से विजय नगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी रोजगार बढऩे की उम्मींद बनेगी.
तैयार हो रहा प्रस्ताव
ट्रैफिक पार्क को अब दोबारा अस्तित्व में लाने के लिए कमिश्नर के आदेश के बाद नगर निगम ने इसे विकसित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. नगर आयुक्त ने उद्यान अधीक्षक वीके सिंह और नगर निगम के ट्रैफिक विभाग के प्रभारी आरसी श्रीवास्तव से रिपोर्ट मांगी है. पार्क के संबंध में वीके सिंह ने बताया कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है. अन्य विभागों से भी जानकारी मांगी गई है. वहीं एआरटीओ ने भी इस संबंध में संबंधित विभागों से चर्चा की है.
प्रस्तावित था ये
आपको बता दें कि जिस जमीन पर ट्रैफिक पार्क विकसित किया जाना है. इस जमीन पर राजकीय बस अड्डा प्रस्तावित है, लेकिन फील्ड गन फैक्ट्री सामने होने की वजह से इसे डिफेंस से एनओसी नहीं मिली. पिछले 5 सालों में यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया. बता दें कि झकरकटी बस अड्डे का लोड कम करने और जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए हमीरपुर, जाजमऊ, विजय नगर और विकास नगर में बस अड्डों को बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इसे अभी तक अमल में नहीं लाया जा सका है.
Updated on:
30 Oct 2018, 2:19 PM IST
Published on:
30 Oct 2018, 2:19 PM IST
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