राजस्थान के गुर्जर समाज में आक्रोश, क्या सरकार ने किया विश्वासघात? समझौते लागू न होने पर दी चेतावनी

हिंडौन सिटी में कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निवास पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में सरकार की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई गई। लंबित मांगों और मुकदमों पर कार्रवाई न होने पर शहीद दिवस तक समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।

Gurjar Reservation Struggle Committee: हिंडौन सिटी (करौली): हिंडौन सिटी स्थित कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के निवास पर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में समाज के प्रबुद्ध जनों और संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

बता दें कि बैठक में सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सरकार की निष्क्रियता और लंबित मांगों पर आगामी रणनीति के लिए मंथन किया गया।

सरकारी समझौतों की अनदेखी पर नाराजगी

बैठक के दौरान सबसे प्रमुख मुद्दा 8 जून 2025 को सरकार और समिति के बीच हुआ समझौता रहा। पदाधिकारियों ने बताया कि समझौते के 10 महीने बीत जाने के बाद भी केवल एक बिंदु (शहीद रूपनारायण के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति) पर ही अमल हुआ है। बाकी सभी मांगें धूल फांक रही हैं। समाज ने दो टूक कहा कि यदि आगामी शहीद दिवस तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई, तो कड़े फैसले लिए जाएंगे।

कानूनी मुकदमों और कुर्की पर सरकार की घेराबंदी

समिति ने गृह विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 से 2026 के बीच आरक्षण से संबंधित किसी भी केस का निस्तारण नहीं हुआ है। नवंबर 2023 में जिन 42 मुकदमों को निस्तारित बताया गया था, उनके FIR नंबर आज तक साझा नहीं किए गए।

सबसे गंभीर मुद्दा करौली कोतवाली (2008) और प्रकरण संख्या 4/2016 में संपत्ति कुर्की के आदेश का रहा। समाज ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह राज्यमंत्री को डेढ़ साल पहले सूचित करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जो संघर्ष के साथियों के साथ विश्वासघात है।

प्रमुख निर्णय और आगामी योजनाएं

शहीद दिवस पर अनावरण: सवाई माधोपुर के कुशालीदर्राह स्थित शहीद स्थल पर अब समाज स्वयं शहीदों की मूर्तियों का अनावरण करेगा। स्थानीय विधायक के 2023 से चले आ रहे वादों पर भरोसा न करते हुए समाज ने खुद कार्य को अंजाम देने का फैसला लिया है।

TSP क्षेत्र में MBC आरक्षण: समिति अब TSP क्षेत्रों (जहां वर्तमान में 50% आरक्षण लागू है) में MBC आरक्षण लागू करवाने के लिए आंदोलन को नई गति देगी।

न्यायिक बैकलॉग: RJS भर्ती में बैकलॉग लागू न होने पर सरकार से जवाब मांगा गया है कि क्या यह उच्च न्यायालय की अवमानना है या सरकार की ओर से निर्देशों की कमी।

देवनारायण योजना: अब हर माह होने वाली समीक्षा बैठक में मंत्री महोदय के सामने तथ्यों के साथ कड़ा पक्ष रखा जाएगा।

बैठक में उपस्थित गणमान्य

बैठक में विजय किरोड़ी सिंह बैंसला, परमाल सिंह खटाणा (ASP), रामराज भोपर, कप्तान प्रतापसिंह घांटर, रामावतार बडिया, मोहर सिंह माल, एडवोकेट आनंद पटेल, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह बयाना, सूबेदार जनक सिंह और जीतू तिघरिया सहित समाज के अनेक सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।