Mahtari Vandan Yojana: महतारी वंदन योजना में हर माह कम हो रहे हितग्राही, जानें क्या है वजह?

Mahtari Vandan Yojana: एक ओर जहां अधिक से अधिक महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ देना है तो दूसरी ओर हर माह हितग्राहियों की संख्या कम होती जा रही है। वहीं राशि नहीं मिलने और दूसरे खातों में राशि भुगतान की शिकायतें बढ़ चुकी है।

विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादे को पूरा करते हुए बीते वर्ष मार्च से महिला हितग्राहियों को राज्य सरकार की ओर से 1000 रुपए मासिक प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इससे माहिलाओं को काफी मदद मिली है। प्रोत्साहन राशि देने का क्रम अब तक जारी है, लेकिन हर माह महिला हितग्राहियों की संख्या घटती जा रही है।

जी हां मार्च 2024 में पंडरिया विधानसभा के तहत एक लाख 24 हजार 841 पात्र आवेदन थे जिन्हें राशि जारी किया था, जबकि 333 आवेदन अपात्र पाए गए थे। वहीं जून 2025 में एक लाख 23 हजार 925 हितग्राही हो गए। मतलब 15 माह के दौरान 916 हितग्राही कम हो गए। कुछ महिलाओं की मौत हो गई, लेकिन इतनी संख्या में हितग्राहियों की कमी होना सोचनीय विषय है।

871 शिकायतें

महतारी वन्दन योजना को लेकर हिताग्रहियों की शिकायतें भी अधिक है। पंडरिया विधानसभा अंतर्गत कुल 871 शिकायतें प्रशासन को प्राप्त हुए। इसमें भुगतान प्राप्त नहीं होने और गलत खाते में राशि भुगतान की शिकायत प्रमुख है। कवर्धा ब्लॉक में 160, पंडरिया ब्लॉक में 556 और सहसपुर लोहारा ब्लॉक अंतर्गत 155 शिकायतें हुई।

विधानसभा में भी गूंजा

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में महतारी वन्दन योजना के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा सत्र के दौरान प्रश्न भी किया था कि पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जून 2025 तक की स्थिति में महतारी वंदन योजना के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे। प्राप्त आवेदनों में से कितनी महिलाओं को पात्र व अपात्र के रूप में चयनित किया गया। इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने लिखित उत्तर में बताया कि महतारी वंदन योजना में पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 20 फरवरी 2024 तक ही निर्धारित प्रारूप में आवेदन लिए गए हैं।

तत्पश्चात् कोई आवेदन प्राप्त नहीं लिए गए है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 1 लाख 25 हजार 174 आवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें से 1 लाख 24 हजार 841 महिलाएं पात्र थी जबकि 333 महिलाएं अपात्र हुईं। वहीं जून 2025 की स्थिति में 1 लाख 23 हजार 925 महिलाएं पात्र हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ही यह आकड़ा प्रस्तुत किया गया।