आयकर विभाग के रडार पर MP के 4300 ‘लखपति’, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

MP News: गरीबों का हक मारकर लखपति राशन ले रहे थे। आयकर विभाग की रिपोर्ट ने इनकी असलियत उजागर कर दी। अब नोटिस थमा, 15 दिन में जवाब नहीं तो कार्ड निरस्त।

PDS Ration Scam: पीडीएस दुकानों से जरुरतमंदों को मिलने वाला अनाज लखपति भी दे रहे हैं। खरगोन जिले में करीब 4300 लोगों को दिल्ली खाद्य मंत्रालय ने नोटिस थमाए हैं। अब इन लखपतियों को 15 दिन में संबंधित एसडीएम समक्ष यह बताना होगा कि आर्थिक स्थिति ठीक होने के बावजूद वह अनाज क्यों ले रहे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं तो उनका नाम हटेगा। पात्रता पर्ची निरस्त होगी। (MP News)

आयकर विभाग के रिपोर्ट में खुलासा, खाद्य मंत्रालय ने भेजा नोटिस

दरअसल, आयकर विभाग से खाद्य विभाग को मिली रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि जो लोग गरीब बनकर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। वह गरीब नहीं बल्कि 6 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले अमीर लोग हैं। खुद को गरीब बताकर बीपीएल कार्डधारियों की श्रेणी में अपने नाम शामिल करा लिए। ऐसे आयकरदाताओं की पहचान होने के बाद अब सूची से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। संबंधितों को नोटिस भी तामिल कराए गए हैं। (PDS Ration Scam)

हितग्राही ऐसे जिन्हें नोटिस

डीएसओ एचएस मुवेल ने बताया कि जिले में लगभग 4300 हितग्राही ऐसे जिनकी आय 6 लाख से अधिक है को नोटिस दिए हैं। 15 दिन में इन्हें जवाब प्रस्तुत करना है। कुछ हितग्राही ऐसे भी है जो लखपति नहीं है मगर होम लोन के लिए रिटर्न फाइल बनवाई है। ऐसे लोग अपना पक्ष एसडीएम के सक्षम रख सकते हैं।

नोटिस में यह अल्टीमेटम

जिले में संबंधित एसडीएम कार्यालय से आयकर रिटर्न भरने वाले या छह लाख से अधिक वार्षिक आय वाले लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें उल्लेख है कि आप पीएमजीकेएवाय के तहत निशुल्क खा‌द्यान्न प्राप्त कर रहे हैं, जबकि आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आपकी वार्षिक आय छह लाख से अधिक है। लिहाजा आपकी पात्रता श्रेणी का होगा। क्यों न आपकी पात्रता पर्ची निरस्त की जाए। नोटिस में संबंधित को 15 दिन में अपना पक्ष रखने का समय दिया है। यह नोटिस तीन श्रेणी के लोगों को दिया है। इसमें कोई व्यक्ति किसी कंपनी में बड़े पद पर है, कोई रिटर्न फाइल कर रहा है, वार्षिक आय छह लाख से अधिक है और कुछ ऐसे भी है जिनका बैंक ट्रांजेक्शन 25 लाख से अधिक है।

इ-केवायसी के चक्कर में लाभ से दूर कुछ लोग

इसके उलट जिले में कुछ पात्र हितग्राही ऐसे भी हैं जिन्हें खा‌द्यान्न मिलना चाहिए लेकिन ईकेवायसी न होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल रहा। ऐसे लोग अक्सर जनसुनवाई में शिकायतें लेकर आते हैं। बुजुर्गों व बच्चों के फिंगर प्रिंट न मिलने के कारण उनकी इकेवायसी नहीं हो पा रही।