eKYC Free Service: महतारी वंदन ई-केवाईसी फ्री! पैसे मांगने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, शिकायत के लिए नंबर जारी

eKYC Free Service: छत्तीसगढ़ के Korba जिले में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। शासन के निर्देशानुसार सभी लाभार्थियों को 30 जून तक अपना ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए जिले के चिन्हांकित सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) केंद्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। खास बात यह है कि यह सेवा पूरी तरह 'निःशुल्क' रखी गई है, ताकि किसी भी हितग्राही को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

eKYC Free Service: ई-केवाईसी की प्रक्रिया और सुविधाएं

ई-केवाईसी को आसान और सुलभ बनाने के लिए सभी चॉइस/सीएससी केंद्रों में लैपटॉप और बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। इस प्रक्रिया को सीएससी-व्हीएलई (Village Level Entrepreneur) और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। शासन की ओर से सीएससी-व्हीएलई को प्रत्येक सफल ई-केवाईसी पर 9.84 रुपये का कमीशन सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सेवा व्यवस्थित तरीके से संचालित हो।

किन दस्तावेजों की जरूरत

हितग्राहियों को ई-केवाईसी कराने के लिए केवल अपना आधार कार्ड और महतारी वंदन योजना का पंजीकरण आईडी साथ लेकर नजदीकी सीएससी केंद्र जाना होगा। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार के प्रिंटआउट या फोटोकॉपी जमा करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी को अपनी योजना आईडी की जानकारी नहीं है, तो वे अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं।

शिकायत और सहायता के लिए नंबर

अगर किसी हितग्राही को ई-केवाईसी के दौरान कोई समस्या आती है या कोई सीएससी केंद्र अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पैसे की मांग करता है, तो इसकी शिकायत तुरंत दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं—8085190563 और 7828183048। इन नंबरों पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

eKYC Free Service: गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई

पहले भी कुछ मामलों में ई-केवाईसी के नाम पर पैसे वसूलने की शिकायतें सामने आई थीं, जिन पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुछ चॉइस सेंटरों के लाइसेंस तक निरस्त कर दिए थे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बार भी किसी प्रकार की अनियमितता या पैसे की मांग करने वाले संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की निगरानी और अपील

जिला प्रशासन लगातार सीएससी केंद्रों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की निगरानी कर रहा है, ताकि सभी पात्र हितग्राहियों को बिना किसी बाधा के योजना का लाभ मिल सके। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना ई-केवाईसी पूरा कर लें, ताकि भविष्य में मिलने वाली योजना की राशि में किसी प्रकार की रुकावट न आए।