पार्षदों को मि‍ली वि‍कास की खुली छूट, होंगे लाखों के वारे न्‍यारे

कोटा . निर्माण समिति की गुुरुवार को पार्षद रमेश चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगर निगम के तीनों खण्डों में सड़कों के पेचवर्क के लिए 50-50 लाख रुपए के काम वार्षिक अनुबंध दर पर होंगे। वार्डों में अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे। यह निर्णय किया गया। बैठक में 65 करोड़ रुपए से ज्यादा के निर्माण कार्यांे की स्वीकृतियां दी गई। बैठक में निर्णय किया गया कि जिन वार्डो में 5 से 10 लाख तक के निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुए, उन्हें शीघ्र प्रारम्भ करवाया जाएगा। निर्देश दिए गए कि प्रत्येक वार्ड में पार्षद की अभिशंसा पर कराए जाने वाले 40-40 लाख रुपए के निर्माण कार्यों का एस्टीमेट (तखमीना) कनिष्ठ अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर बनाकर प्रस्तुत करें। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड में 10-10 लाख रुपए के वार्षिक अनुबन्ध के आधार पर होने वाले निर्माण कार्य भी करवाए जाएंगे। बैठक में समिति सदस्य पार्षद अतुल कौशल, विवेक राजवंशी, ओम कृष्ण गुंजल, गोपालराम मण्डा, महेश गौतम लल्ली, मोहम्मद युसुफ डक, मीना प्रजापति, चिमन बैरवा व जगदीश मोहिल तथा उपायुक्त प्रेम शंकर शर्मा आदि मौजूद थे।

कार्मिक आवास के लिए 20 करोड़
निगम के अधिकारियों के लिए आशापाला कॉलोनी के पास मल्टीस्टोरी निर्माण के लिए 15 करोड़ राशि तथा श्रीनाथपुरम् फ ायर स्टेशन के पास कर्मचारियों के लिए जी$-3 प्रकार की बिल्डिंग निर्माण के लिए 5 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति भी की गई।

फेरो कवर : जल्द होंगे टेण्डर
समिति अध्यक्ष चतुर्वेदी ने बताया कि बैठक मेंं यह भी सर्व सम्मति से निर्णय किया गया कि फेरो सीमेन्ट कवर सप्लाई के लिए 10 लाख तक की निविदा तत्काल आमंत्रित की जाए। एक जुलाई 2017 से पूर्व के जिन कार्यों की निविदाएं प्राप्त हुई, उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाए।

चारदीवारी के लिए 1.30 करोड़
धाकडख़ेडी सीवरेज प्लांट की चारदीवारी के लिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए के तैयार तखमीना को भी समिति ने सर्व सम्मति से पारित कर दिया। वार्ड 20 में आधारशिला के पास एक सुलभ शौचालय के निर्माण का भी निर्णय बैठक में किया गया।

रेती नहीं, कैसे काम शुरू करें
बैठक में निगम के ठेकेदार भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि बजरी कोटा में नहीं आ रही है। इस कारण निर्माण कार्य ठप पड़े हैं। लेकिन निगम की ओर से शौचालयों का काम शुरू नहीं करने पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के नोटिस थमाए जा रहे। समिति के सदस्यों ने ठेकेदारों की मांग को वाजिब माना। बैठक में निर्णय किया गया कि संवेदकों के विरूद्ध रेत की उपलब्धता होने तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए।