कोटा . नगर विकास न्यास की ओर से नियमों की अनदेखी कर करीब 100 करोड़ रुपए के टेण्डर करने के मामले में सरकार ने चुप्पी साध ली है। राजनीतिक दबाव के चलते न्यास अधिकारियों ने कोटा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में गैर अनुमोदित योजनाओं में करोड़ों के कार्य के लिए निविदा आमंत्रित कर ली थी। नगरीय विकास विभाग ने 5 जून को अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने के लिए आदेश जारी किए थे। न्यास अधिकारियों ने सरकार के आदेश के बाद अल्पकालीन निविदा आमंत्रित कर ली, लेकिन जब राज्य सरकार को पत्र लिख अवगत कराया कि प्रचलित नियमों के तहत और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियमों के तहत ये कार्य नहीं कराए जा सकते, एेसे में दिशा निर्देश जारी करें कि किन नियमों के तहत कार्य कराए जाएं। यह पत्र 20 दिन पहले राज्य सरकार को भेजा गया, लेकिन नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों को जब पता चला कि न्यास को गलत आदेश जारी कर दिए तो सरकार ने न्यास को कार्य करने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए। न्यास को अभी सरकार के आदेश का इंतजार है। राज्य सरकार ने 99 करोड़ 72 लाख 22 हजार रुपए की स्वीकृति दे दी है।