दोनों ने जिला कलक्टर और सभी सिनेमाघर प्रबंधकों के खिलाफ याचिका पेश की थी। जिसमें कहा था कि वहां टिकट लेकर जाने वालों को बाहर या घर से बनी खाद्य वस्तु अंदर नहीं ले जाने दी जाती। जबकि सिनेमाघरों में संचालित कैंटीन में ही तैयार वस्तुएं खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। जिनकी निर्धारित से 4 से 5 गुना अधिक तक राशि वसूल की जा रही है। इस मामले में सिनेमाघर संचालकों ने जवाब में सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था।