सूत्रों के अनुसार, योजना के लिए ई-फार्मा कंपनियों का चयन, लॉजिस्टिक पार्टनरों की नियुक्ति, दवा आपूर्ति की ट्रैकिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकास तकनीकी कारणों से लंबित है। साथ ही, दवाओं की कीमतों के मानकीकरण, विभिन्न जिलों में आपूर्ति शृंखला की उपलब्धता तथा आरजीएचएस पोर्टल के साथ एकीकरण जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीति तय नहीं हो सकी है।