बुंदेलखंड की सेहत सुधारने के लिए शुरू ‘हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर’

उत्तर प्रदेश सरकार बुंदेलखंड की सेहत सुधारने पर ख़ास ध्यान दे रही है। यहां के ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देने वाली योजनाओं पर तेज गति से काम चल रहा है। झांसी मंडल के तीन जनपदों में स्थित 821 में से 461 उप स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं का विस्तार करते हुए उन्हें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जा चुका है। बाकी बचे उप स्वास्थ्य केंद्रों को भी क्रमबद्ध तरीके से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील करने प्रक्रिया चल रही है।

बुंदेलखंड के झांसी मंडल में आधे से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड हो चुके हैं, जबकि उप स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में तब्दील होते ही वहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की तैनाती हो जाती है, जिससे मरीजों को मुफ्त परामर्श की सुविधा उपलब्ध होती है। कई प्रकार की जांच, दवाएं भी मुफ्त दी जाती हैं।

बुंदेलखंड के लिहाज से इतनी सारी सुविधाएं एक स्थान पर मुफ्त मिलने से यहाँ के लोगों को काफी फायदा होता है। स्वास्थ्य और परामर्श से जुड़ी कई अन्य तरह की सुविधाएं इन केंद्रों पर मुहैया कराई जाती है। झांसी के 338 उप स्वास्थ्य केंद्रों में से 161, ललितपुर के 197 में से 99 और जालौन के 286 में से 201 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा चुका है।

अब तक झांसी मंडल के तीनों जनपदों में 821 में से 461 उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में बदला जा चुका है, जिसका ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है। बाकी केंद्रों को भी अपग्रेड करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झांसी मंडल के परियोजना प्रबंधक आनंद चौबे बताते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में परिवर्तित कर स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देने की प्रक्रिया चल रही है। झांसी मंडल में तेजी से काम चल रहा है और तीनों जनपदों में लक्षित संख्या के मुताबिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को क्रियाशील करने पर काम चल रहा है। अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की नियुक्ति सहित अन्य सुविधाओं को बढ़ाकर बड़ी संख्या में लोगों को इन केंद्रों पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार बढ़ रही है।