यूपी कैबिनेट के 30 बड़े फैसले: एक्सप्रेसवे से लेकर रोजगार मिशन और JPNIC के संचालन तक मिली मंजूरी

UP Cabinet : उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, पूर्व सैनिक कल्याण, एक्सप्रेस वे निर्माण और वित्तीय पारदर्शिता जैसे मुद्दों को प्रमुखता मिली। ये फैसले राज्य के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।

Up Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश सरकार की हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के समग्र विकास को गति देने वाले कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, पूर्व सैनिक कल्याण और बुनियादी ढांचे के विस्तार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इन निर्णयों से न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास को बल मिलेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

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औद्योगिक विकास को मिला बूस्ट

लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी: लखनऊ जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 49.96 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह परियोजना लगभग 4,776 करोड़ रुपये की लागत से पूरी की जाएगी, जिससे राजधानी के औद्योगिक और यातायातिक विकास को बल मिलेगा।

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बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (BIDA): बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए BIDA क्षेत्रांतर्गत 'न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप योजना' को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, BIDA के लिए भूमि संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश संभव हो सकेगा।

निवेश प्रोत्साहन नीति: प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कंपनियों को सब्सिडी व लेटर ऑफ कंफर्ट जारी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल गई है। इससे बड़े निवेशकों को आकर्षित कर रोजगार सृजन को बल मिलेगा।

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रोजगार मिशन से युवाओं को मिलेगा अवसर

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन का गठन: श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तहत 'उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन' के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इस मिशन के अंतर्गत आगामी एक वर्ष में 25,000 से 30,000 युवाओं को विदेशों में और लगभग 1 लाख बेरोजगारों को देश के निजी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महिला श्रमिकों के हित में बदलाव: कारखानों में कार्यरत महिला वर्करों से संबंधित नियमों में संशोधन का प्रस्ताव भी पास हुआ है, जिससे उन्हें सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण प्राप्त हो सकेगा।

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एमएसएमई और पूर्व सैनिक कल्याण

निगमों के लिए अनिवार्य क्रय नीति: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत आने वाले निगमों के लिए 11 प्रकार की वस्तुओं की खरीद अनिवार्य रूप से विभागीय निगमो से करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इससे एमएसएमई क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

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पूर्व सैनिकों के लिए नई सुविधा: उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से पूर्व सैनिकों और होमगार्डों की सेवाएं सीधे लिए जाने की स्वीकृति दी गई है। GeM पोर्टल से इतर यह व्यवस्था पूर्व सैनिकों को सीधे लाभ पहुंचाएगी।

सुरक्षा और बुनियादी ढांचा विकास

अयोध्या में NSG हब सेंटर: अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैंटोनमेंट क्षेत्र में NSG हब सेंटर की स्थापना के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह केंद्र भारत सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से अयोध्या को अतिरिक्त मजबूती प्रदान करेगा।

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JPNIC का LDA को हस्तांतरण: लखनऊ स्थित जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र (JPNIC) की सोसायटी को भंग कर इसे लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को हस्तांतरित किए जाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। सपा सरकार द्वारा निर्मित यह परियोजना लंबे समय से विवादों में रही है। अब LDA इसके संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगा।

वित्त और प्रशासनिक सुधार

इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम: वित्त विभाग ने राज्य के वित्तीय प्रबंधन को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे वित्तीय लेन-देन की प्रक्रिया अधिक दक्ष और पारदर्शी होगी।

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मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन: परिवहन विभाग से संबंधित यूपी मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 और 4(9) में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। इसके तहत 'वन टाइम टैक्स' की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा, जिससे राजस्व में वृद्धि संभव होगी।

भाषा विभाग में संशोधन

सेवानिवृत्ति आयु में बढ़ोतरी: उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कर्मचारियों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। वर्तमान में संस्थान में 4 कार्मिक कार्यरत हैं। यह संस्थान भाषा विभाग के अधीन एक स्वशासी इकाई है।