UP Govt: ओबीसी युवाओं को मिलेगा फ्री कंप्यूटर प्रशिक्षण, 14 जुलाई तक करें आवेदन

UP Govt OBC Class Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में ‘कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना 2025-26’ के अंतर्गत ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को निशुल्क तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 तय की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को कंप्यूटर संचालन, बेसिक सॉफ्टवेयर स्किल्स और इंटरनेट आधारित सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।

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35 करोड़ रुपये की मंजूरी, 299 संस्थान चयनित

प्रदेश सरकार ने इस योजना के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस वर्ष योजना के तहत 435 संस्थानों ने आवेदन किया था, जिनमें से 299 संस्थानों का चयन तय मानकों के आधार पर किया गया है। चयनित संस्थानों में:

• 52 संस्थाएं – केवल सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग के लिए
• 43 संस्थाएं – केवल कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए
• 204 संस्थाएं – दोनों प्रकार के प्रशिक्षण देने के लिए अधिकृत की गई हैं।

किन्हें मिलेगा लाभ

• योजना का लाभ उन ओबीसी वर्ग के युवाओं और युवतियों को मिलेगा:
• जिन्होंने इंटरमीडिएट (12वीं) तक की शिक्षा पूरी कर ली है,
• जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय एक लाख रुपये या उससे कम है,
• जो बेरोजगार हैं और तकनीकी प्रशिक्षण लेकर अपने कौशल को बढ़ाना चाहते हैं।

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प्रशिक्षण का स्वरूप और सहायता राशि

• योजना के तहत दो प्रमुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे:
• बेसिक कंप्यूटर कोर्स (CCC Course)
• अवधि: 3 महीने
• सहायता: 3,500 रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी
• उद्देश्य: युवाओं को कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी जैसे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, इंटरनेट, ईमेल आदि का ज्ञान देना।

सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग कोर्स

• अवधि: 1 से 3 महीने (संस्थान के अनुसार)
• सहायता: पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित
• उद्देश्य: संचार कौशल, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी प्रदान करना।
• प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रमाण-पत्र भी प्रदान किया जाएगा जो राज्यस्तरीय मान्यता प्राप्त होगा।

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सीधे संस्थानों को भुगतान

• राज्य सरकार की यह योजना पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत:
• सहायता राशि सीधे चयनित प्रशिक्षण संस्थानों को दी जाएगी।
• प्रशिक्षण लेने वाले लाभार्थियों को कोई भुगतान नहीं करना होगा।
• जिन छात्रों ने स्वतः कोई कोर्स शुरू किया है, यदि वह मान्य संस्थान में है तो प्रमाण-पत्र के सत्यापन के बाद भी भुगतान की व्यवस्था है।

जनपद स्तरीय चयन समिति की भूमिका

• हर जिले में एक जनपद स्तरीय चयन समिति बनाई गई है जो:
• संस्थानों का भौतिक सत्यापन कर चयन करती है।
• लाभार्थियों की पात्रता का सत्यापन करती है।
• कोर्स की गुणवत्ता की निगरानी और मूल्यांकन करती है।

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मंत्री नरेंद्र कश्यप का बयान

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि “हमारा उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं, बल्कि युवाओं को आज के डिजिटल युग के अनुकूल बनाना है। यह योजना न केवल रोजगार के दरवाजे खोलेगी, बल्कि समाज के वंचित वर्ग को मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगी।” राज्य सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025-26 के अंत तक कम से कम 1 लाख ओबीसी युवाओं को इस योजना से जोड़कर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाए। इसके अलावा भविष्य में इस योजना का विस्तार अन्य तकनीकी और व्यावसायिक कोर्सों तक करने की योजना भी है।

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योजना से जुड़े मुख्य बिंदु संक्षेप में

• 1. योजना का नाम --------------------कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना 2025-26
• 2. संचालन ----------------------- पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार3 .कुल बजट----------------- ₹35 करोड़
• 4. आवेदन की अंतिम तिथि---- 14 जुलाई 20255. लाभार्थी ---------------- इंटरमीडिएट पास, बेरोजगार, ओबीसी युवा6. अधिकतम वार्षिक आय------------- सीमा ₹1 लाख7. कोर्स ----------------CCC और सॉफ्ट स्किल्स8. सहायता राशि --------------- ₹3500 तक प्रति प्रशिक्षणार्थी9. प्रमाण पत्र ----------------- राज्य मान्यता प्राप्त