उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में यूपीआई के जरिए 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों (पर्सन-टू-मर्चेंट) पर 0.4 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का फैसला किया है, जो 15 अक्टूबर से लागू होगा। सरकार का दावा है कि यह शुल्क ग्राहकों से नहीं, बल्कि व्यापारियों से लिया जाएगा और व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान तथा 2,000 रुपये तक के लेन-देन मुफ्त रहेंगे।