सीएम योगी की बड़ी सौगात,अब गांवों तक दौड़ेगी ‘जनता सेवा’ बस, किराया में मिलेगी 20 प्रतिशत तक की छूट

सीएम योगी ने ग्रामीण जनता के लिए नई परिवहन योजना शुरू की। 20 प्रतिशत कम किराए पर 250 बसें गांव-गांव तक चलेंगी। ड्राइवर-परिचालकों को बोनस मिलेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बड़े कार्यक्रम के दौरान प्रदेशवासियों को नई परिवहन सुविधाओं का उपहार देंगे। इस मौके पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष “जनता सेवा बसें” शुरू की जाएंगी। करीब 250 बसें लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में चलेंगी।

प्रत्येक डिपो की लगभग 10 प्रतिशत बसें इस सेवा के लिए आरक्षित होंगी। ये गाड़ियां 75 से 80 किलोमीटर के दायरे में बसे गांवों तक पहुंचेंगी। खास बात यह है कि इन बसों का किराया साधारण रोडवेज की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आरटीओ से जुड़े 48 तरह के कामों के लिए डेढ़ लाख से ज्यादा जन सुविधा केंद्रों की भी सौगात देंगे। इसके साथ ही अलग-अलग श्रेणियों की नई बसों का भी शुभारंभ किया जाएगा।

ग्रामीणों को सीधी सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, जनता सेवा बसों के लिए अलग रूट तय किए जाएंगे। इन गाड़ियों में गांव से आने-जाने वाले लोगों को सस्ता और आसान सफर मिलेगा। छोटे कारोबारियों के लिए फल, सब्जी, दूध और अन्य सामान शहर तक पहुंचाना आसान होगा। किराया भी कम देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर सामान्य बस का किराया 100 रुपये है। तो जनता सेवा में वही सफर सिर्फ 80 रुपये में पूरा हो जाएगा।

चालक-परिचालकों को भी फायदा

इन बसों में ड्राइवर और कंडक्टर को प्रति किलोमीटर 2.18 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा, जबकि सामान्य बसों में यह 2.06 रुपये प्रति किमी है। इसके अलावा, 26 दिन लगातार सेवा देने पर उन्हें 5,000 रुपये का बोनस भी मिलेगा। यदि 80 प्रतिशत से ज्यादा यात्रियों का लोड फैक्टर पूरा होता है तो चालक-परिचालक को कमीशन भी मिलेगा।

नई सौगातों की झड़ी

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आठ इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बसें, 16 इलेक्ट्रिक बसें, एक रिट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसें, दो एसी श्रेणी की अन्य बसें, टाटा की 20 और आयशर की 43 साधारण बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अलावा, 400 बीएस-6 मानक की बसें और परिवहन विभाग की 11 इंटरसेप्टर गाड़ियां भी सड़कों पर उतरेंगी। कुल मिलाकर इस योजना का मकसद ग्रामीण जनता को कम खर्च में बेहतर परिवहन सुविधा देना। इसके साथ ही परिवहन कर्मचारियों को अधिक आय का अवसर उपलब्ध कराना है।