पीएफ एकांउट के लिए जारी हुई नई ब्‍याज दर

यूपी के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह कोई खुशखबर नहीं है। क्योंकि वर्ष 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी और इस बार 7.1 है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड खाते पर जनवरी से मार्च 2022 के बीच 7.1 फीसद ब्‍याज देने का ऐलान किया है। दिसंबर तिमाही में भी जीपीएफ की ब्याज दरें 7.1 फीसद थी। मतलब सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए ब्‍याज दरों को पूर्ववत्त ही रखा है। वित्त मंत्री की ओर से जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया कि, कारोबारी साल 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही के लिए जीपीएफ और दूसरे फंडों की ब्‍याज दर 7.1 फीसद रहेगी। यह 1 जनवरी 2022 से प्रभावी है। जीपीएफ के अतिरिक्त यह ब्याज दर दूसरे फंडों पर भी लागू होगी।

यूपी सहित करीब 5 करोड़ अंशधारकों को हुआ फायदा

सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर 8.5 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 5 करोड़ से ज्‍यादा अंशधारकों को इससे फायदा हुआ है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) ने मार्च 2021 में कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.5 प्रतिशत ब्याज दर तय की थी। सीबीटी, ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है।

2019-20 के लिए सबसे कम था ब्याज

मार्च 2020 में ईपीएफओ ने 2019-20 के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर को सात साल में सबसे कम करते हुए 8.5 प्रतिशत कर दिया था। यह 2018-19 में 8.65 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्रदान की गई ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) ब्याज दर 2012-13 के बाद से सबसे कम थी। 2012-13 में इसे घटाकर 8.5 प्रतिशत कर दिया गया था।

2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत

ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को 2016-17 में 8.65 प्रतिशत और 2017-18 में 8.55 प्रतिशत ब्याज दिया था। 2015-16 में ब्याज दर 8.8 प्रतिशत से थोड़ी अधिक थी।

ब्‍याज इन पर यह ही रहेगा -

The General Provident Fund (Central Services)
The Contributory Provident Fund (India)
The All India Services Provident Fund
The State Railway Provident Fund
The General Provident Fund (Defence Services)
The Indian Ordnance Department Provident Fund
The Indian Ordnance Factories Workmen’s Provident Fund
The Indian Naval Dockyard Workmen’s Provident Fund
The Defence Services Officers Provident Fund
The Armed Forces Personnel Provident Fund