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Free ration: यूपी में 2024 तक 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री-राशन, होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर भी

उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण योजना बंद होने वाली नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस योजना को लोकसभा चुनाव तक जारी रखे जाने की तैयारी है। इसके अलावा वर्ष में दो बार होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को भेज दिया गया है।
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लखनऊ

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Vivek Srivastava

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Updated: 16 Mar 2022, 9:43 AM IST

Free ration: यूपी में 2024 तक 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री-राशन, होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर भी

Free ration: यूपी में 2024 तक 15 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री-राशन, होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर भी

Free ration: योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को फ्री में राशन देने की योजना को विस्तार देने जा रही है। यानि कि उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन वितरण योजना बंद होने वाली नहीं है। जानकारी के मुताबिक इस योजना को लोकसभा चुनाव तक जारी रखे जाने की तैयारी है। फिलहाल अभी इस निर्णय पर मुहर नहीं लगी है और शासन स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। इसके अलावा वर्ष में दो बार होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का भी प्रस्ताव खाद्य एवं रसद विभाग ने शासन को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं। इसमें अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो यानी तीन किलो गेहूं व दो किलो चावल दिया जाता है।

यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर से मार्च तक मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था। अब चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं लिहाज़ा सरकार एक बार फिर इस योजना को 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। ऐसे भी संकेत हैं कि योजना को एक साथ न बढ़ाकर दो से तीन चरणों में बढ़ाया जाए। फिलहाल माना जा रहा है कि छह-छह महीने के लिए योजना का ऐलान हो सकता है। खाद्य व रसद विभाग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में महंगाई के बढ़ने के कारण मुफ्त राशन योजना की अवधि बढ़ाने का उल्लेख किया गया है।

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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत दिए जाने वाले इस योजना के तहत सरका राशन यानी गेहूं व चावल के अलावा एक लीटर तेल, एक किलो चना नमक भी देगी। इसी तरह से साल में दो मुफ्त सिलेंडर होली व दीपावली पर लाभार्थियों को देने का वादा संकल्प पत्र में किया गया है। प्रदेश में 1.67 करोड़ लाभार्थी हैं ऐसे में इस पर 3100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। विभाग ने इसका भी प्रस्ताव भेज दिया गया है।

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