DA Hike : यूपी के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनधारियों को अगस्त माह में तीन फीसद बढ़ा डीए मिलने की उम्मीद

यूपी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अगस्त महीने में तीन फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता मिल सकता है। बताया जा रहा है कि, बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग ने वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आफिस में भेजवा दी है। अब सिर्फ इंतजार सीएम योगी की अनुमति का है।

खुशखबर। यूपी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को अगस्त महीने में तीन फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ता मिल सकता है। बताया जा रहा है कि, बढ़ी दर से डीए और डीआर के भुगतान की मंजूरी के लिए फाइल वित्त विभाग ने वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आफिस में भेजवा दी है। अब सिर्फ इंतजार सीएम योगी की अनुमति का है। अगर कोई रोड़ा नहीं अटका तो अगस्त माह में 16 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों सहित 11.52 लाख पेंशनर को बढ़ी हुई तनख्वाह मिलेगी। सरकारी कर्मचारियों के डीए और पेंशनरों के डीआर में बढ़ोतरी जनवरी और जुलाई महीनों से प्रभावी होती है।

केंद्र ने बढ़ाया पर यूपी ने नहीं

केंद्र सरकार ने मार्च में अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2022 से डीए व डीआर बढ़ा कर देने का फैसला किया था। इस फैसले की वजह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों का डीए व डीआर बढ़कर 34 प्रतिशत हो गया है।

प्रतिमाह 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार

इधर यूपी के सरकारी कर्मचारी व पेंशनर मायूसी से यूपी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कब डीए और डीआर बढ़ेगा। उन्हें अभी 31 प्रतिशत की दर से ही डीए व डीआर मिल रहा है। यह तब है जब डीए-डीआर में जुलाई में फिर वृद्धि होनी है। कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए व डीआर का भुगतान करने पर सरकार पर प्रतिमाह 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा।

डीए व डीआर की आस में कर्मचारी

वैसे तो कर्मचारियों को जनवरी से देय अतिरिकत डीए का नकद भुगतान जुलाई के महीने से होने लगता था। इसी आधार पर कर्मचारी व पेंशनर डीए-डीआर बढ़ने की उम्मीद लगाए हैं। राज्य कर्मचारियों ने तीन प्रतिशत की बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने की मांग की है। यह सरकार का वचनबद्ध व्यय है। केंद्र सरकार जहां जुलाई में फिर से बढ़ने वाले डीए का भुगतान करने की तैयारी कर रही है, वहीं राज्य सरकार अभी पिछला भुगतान ही नहीं कर पाई है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा का भी कहना है कि, लाखों कर्मचारी बढ़ी दर से डीए के नकद भुगतान की आस लगाए हैं।