8 दिसंबर 2025,
सोमवार
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KCC Yojana
Kisan Credit Card 2025 : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और कर्ज मुक्त बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 25 लाख नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह पहल किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराएगी और उनकी कृषि गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगी। राज्य सरकार का प्रमुख उद्देश्य यह है कि किसान कर्ज के बोझ से मुक्त होकर समय पर ऋण प्राप्त करें और बिना किसी परेशानी के खेती कर सकें। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि खेती की गुणवत्ता और उत्पादन में भी सुधार आएगा।
इस योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के लाभार्थी किसानों को सबसे पहले KCC कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार का मानना है कि ये किसान पहले से ही कृषि में सक्रिय हैं और इन्हें समय पर ऋण सहायता देना ज्यादा प्रभावशाली होगा। योजना को सफल बनाने के लिए जिला स्तर पर सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों की सहायता से विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निर्देशित किया गया है कि वे पात्र किसानों की सूची तैयार कर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराएं।
1998 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए आवश्यक खर्च जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, और मशीनों की मरम्मत के लिए सुलभ ऋण प्रदान करना है। किसान इस कार्ड का उपयोग नकदी निकालने और खरीदारी के लिए कर सकते हैं। समय पर भुगतान करने पर किसानों को 4% तक ब्याज में छूट भी मिलती है।उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के दौरान 25 लाख नए किसानों को KCC योजना से जोड़ने का स्पष्ट लक्ष्य रखा है। यह एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि यह किसी भी एक वित्तीय वर्ष में सबसे बड़ा लक्ष्य है। इससे अनुमानतः 25 लाख से अधिक परिवारों की आय और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव होगा।
प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां किसानों को योजना की जानकारी दी जा रही है और ऑन-स्पॉट आवेदन की सुविधा भी दी जा रही है। इससे प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और त्वरित हो रही है।
इस योजना से प्रदेश के कृषि क्षेत्र में बड़ा आर्थिक सुधार आने की उम्मीद है। इससे न केवल कृषि लागत घटेगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। यह योजना केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है, जो किसान कल्याण को प्राथमिकता देती है। केंद्र सरकार ने पहले ही सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ने का निर्देश जारी किया है।
सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से केसीसी आवेदन प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाया है। किसान अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का इरादा है कि आगामी 2 वर्षों में प्रदेश के सभी पात्र किसानों को इस योजना से जोड़ दिया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर भी जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, "हमारी सरकार किसानों के सम्मान और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी किसान सस्ती कृषि ऋण सुविधा से वंचित न रहे।"
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