
केंद्र सरकार ने रसोईयों और उनके सहायकों को भत्ता देने के लिए 41 करोड़ रुपये दिए हैं।
प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक आहार मिलेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने यूपी को 2,621 करोड़ रुपये देने की स्वीकृत की है। इसके साथ ही स्कूलों में पोषण वाटिका और श्री अन्न को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठक में दिए जाने पर सहमति बनी है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत विद्यार्थियों को पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2023-24 के लिए यह धनराशि जारी की जा रही है। योजना के वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ श्री अन्न को बढ़ावा दिया जाएगा।
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पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड फूड को मिलेगा बढ़ावा
सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाला भोजन पौष्टिकता से भरपूर होगा। स्कूलों में पोषण वाटिका को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड फूड को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं परिषदीय स्कूलों में 173 करोड़ रुपये से रसोईं घर के लिए जरूरी बर्तन खरीदे जा सकेंगे।
छात्रों का समय-समय पर किया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण
रसोईंयों को साफ-सफाई के साथ किस तरह पौष्टिकता से भरपूर भोजन बनाना है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। विद्यार्थियों का समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। आठ आकांक्षी जिलों में विद्यार्थियों के लिए जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहीं यहां विशेष पोषण वाटिका और नव प्रयोग के लिए कुल 122 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
रसोईयों और उनके सहायकों को भत्ता देने के लिए 41 करोड़ रुपये दिए गए हैं। वहीं आगे कुल अनुमानित 1.20 करोड़ विद्यार्थियों प्राइमरी के 83.28 लाख व पूर्व माध्यमिक विद्यालय के 37.20 लाख विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने के लिए कन्वर्जन कास्ट के रूप में क्रमश : 5.45 रुपये प्रति छात्र और 8.17 रुपये प्रति छात्र प्रतिदिन खर्च किए जाएंगे।
Updated on:
30 May 2023 10:10 pm
Published on:
30 May 2023 10:09 pm
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