21 जुलाई 2026,
मंगलवार
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रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना (एआई फोटो)
UP Cabinet Decision: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कालीदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट बैठक हुई। इस मीटिंग में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सीएम योगी ने महिला सशक्तिकरण और उच्च शिक्षा से जुड़े कई बड़े फैसले लिए है। इनमें सबसे ज्यादा रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की चर्चा रही। यूपी सरकार इस योजना के तहत ग्रेजुएशन करने वाली छात्राओं को फ्री स्कूटी देगी।
योगी कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना अब पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से जरूरतमंद तथा मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार की तरफ से स्कूटी मिनले के बाद छात्राओं को कॉलेज और विश्वविद्यालय जाने में आसानी होगी।
कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्री योगेंद्र ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के तीन प्रस्ताव पास किए है। इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, शोध पीठ स्थापना और महिला छात्रावास शामिल है। इन प्रस्तावों के लिए सरकार ने 400 करोड़ का बजट रखा है। करीब 50 हजार छात्राओं को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। योगी सरकार छात्रों को स्कूटी के साथ पेट्रोल और हैलमेल भी देगी।
मीटिंग में लिए गए फैसले के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रदेश के सभी प्रकार के कॉलेजों से पास होने वाली शीर्ष 5 फीसदी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा के साथ-साथ महिला सशक्तिकरण को भी नई गति मिलेगी।
योजना को लेकर सरकार ने कहा कि लाभार्थियों के चयन में दिव्यांग छात्राएं, शहीदों के परिवार की बेटियां, निराश्रित परिवारों की छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होगी। इन वर्गों के लिए केवल स्नातक उत्तीर्ण होना ही पात्रता होगी।
योगी सरकार पात्र छात्राओं को पेट्रोल चालित स्कूटी के साथ पंजीकरण शुल्क और बीमा उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आईएसआई प्रमाणित हेलमेल, जरूरी एक्सेसरीज और पांच लीटर पेट्रोल सरकार की तरफ से फ्री में दिया जाएगा। स्कूटियों की खरीद गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
