सरकार का बड़ा निर्णय, पुलिस महकमे के ये कर्मचारी अब नहीं रख सकेंगे गर्लफ्रेंड या दूसरी बीवी

कैबिनेट की बैठक में सत्रह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

लखनऊ. योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में सत्रह प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी।

1 - जेई और एईएस बीमारी के लिए मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत बस्ती के आस-पास 7 जनपद और बुंदेलखंड के 7 जनपद में 25 लीटर की क्षमता का आरओ लगाया जाएगा। इस पर 71.5 करोड़ का खर्च आएगा। प्राथमिक विद्यालयों से इसकी शुरुआत होगी। इस कार्य के लिए पांच साल के लिए ठेके दिए जाएंगे।

2 - पुलिस मैनुअल में संशोधन किया गया है। क्लर्क, एकाउंटेंट, कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट दूसरी पत्नी या गर्लफ्रेंड नहीं रख सकेंगे। जहां पर्सनल लॉ लागू होता है, वहां ये नियमावली लागू नहीं होगी।

3 - 2017-18 की योजना अब विभागों को कैबिनेट के जरिये प्रस्ताव पास कराना होगा। कौशल विकास मिशन और प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग ने आज अनुमोदन लिया। इसका बजट 55.26 करोड़ का है। प्राविधिक के लिए 54.45 करोड़ का अनुमोदन आया है।

4 - कैग की रिपोर्ट के लिये कैबिनेट ने अनुमोदन दिया। वर्ष 2016-17 के लिए खंड 1 और 2 का अनुमोदन दिया गया है।

5- डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और चिकित्सालय दोनों का विलय होगा। राज्यपाल ने इसे पुर्नविचार के लिए भेजा है, जिसे एम्स की तर्ज पर लाने के लिए राज्यपाल ने कहा है। इसी के तहत अब इसमें संशोधन किया जाएगा। इसके चांसलर राज्यपाल होंगे।

6 - पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को कारीगरी से लेकर इलेक्ट्रीशियन, सिक्योरिटी गार्ड आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन्हें लोन भी दिलवाया जाएगा। इसके साथ ही किट भी देने का निर्णय किया गया है।

7 - जनपद शामली में अब 400 किलो वॉट का सब स्टेशन बनाया जाएगा। इसकी लागत 738.61 करोड़ की लागत होगी। इससे मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ को लाभ मिलेगा।
8 - 2013 में निर्णय किया गया था कि पॉवर कम्पनी की शेल तैयार की जाय। सोनभद्र पॉवर कम्पनी शेल कंपनी बनाई गई थी, जिसे खत्म कर दिया गया है।

9 - ग्राम सभा की जमीन सर्किल रेट के आधार पर मिलेगी। अब इसे औद्योगिक विभाग इसी आधार पर रेट देगा, जिससे छोटी इंडस्ट्रीज को जमीन उपलब्ध हो सके।

10- 1000 करोड़ तक का कोई भी पीपीपी मॉडल टेंडरिंग प्रक्रिया के तहत विभाग सीधे कर सकेंगे।

11- दो करोड़ 40 लाख तक अब विधायकों को विकास निधि मिलेगी, जिसमें 40 लाख तक जीएसटी पर जाएगा।

12- दो सौ पचास लाख की धनराशि मगहर में विकास के लिए दिया गया था। अब इसे सोसाइटी के तहत विकसित किया जाएगा। चार संस्थाओं को इसमें सरकार ने रजिस्टर्ड किया गया है। एक पुस्तकालय भी इसके अन्तर्गत बनेगा।

13- उच्च न्ययालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश के स्पाऊस या विधवा पत्नी, पति के लिए भत्ते धनराशि बढ़ा दी गई। इसे अब 20 हजार और 15 हजार कर दी गई है। पहले 14 हजार थी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मृत्यु उपरांत परिवार को सहायता राशि प्रतिमाह 10 हजार और 7500 किया गया है।

14- मिर्जापुर विंध्यांचल के विकास के लिए विंध्यांचल विकास प्राधिकरण बनाया जायेगा और 68 गांव भी शामिल किए जायेंगे।

15 - पूर्वांचल एक्सप्रेस योजना 36 महीने में बनाया जाना है, जिसे 30 माह में बन जाने पर सरकार छूट देगी।

16 - 2011 का एससीसी सर्वे हुआ था हुआ था। कल्याणकारी योजनाओं में कई लोग छूट गये थे। जो लोग छूट गए थे, उनका ग्राम विकास के माध्यम से सर्वे किया जाएगा। तीन माह के अंदर इसका लाभ मिलेगा।

17 - उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान संशोशन किया गया है, जिसमें अब यूपी के सभी सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है। साथ ही राजकीय चिकित्सालय में इनको और इनके परिवार को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी गई है।