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UP में इलेक्ट्रिक कार पर नहीं लगेगा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क, इतने साल के लिए बढ़ाया गया समय

No tax on Electric Vehicles in UP: प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वेहिकल्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी।

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लखनऊ

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Sakshi Singh

Mar 06, 2023

No tax on Electrice Vehicles in Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आादित्यनाथ।

ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को खत्म करने का फैसला लिया है। प्रदेश सरकार की ओर से एक बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं। उन्हें खरीदने पर पांच साल तक कोई रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना होगा। प्रदेश सरकार की ओऱ से भी आरटीओ को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें ताक‌ि सरकार का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो।

प्रदेश के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वरालु ने जो संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया है। उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वेहिकल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड मोबिलिटी पॉलिसी 2022 में प्रदेश में ईवी की खरीद पर 100 फीसदी टैक्स में छूट दी जाएगी। यह 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक के लिए वैद्य होगी। चौथे और पांचवे साल में ईवी ग्राहकों को यानि 14 अक्टूबर 2025 से 14 अक्टूबर 2027 तक इवी की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर छूट दी जाएगी।

इन पर मिलेगी छूट
ईवी में दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, स्ट्रॉग इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, प्लग इन हाइब्रिक इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वेहिकल्स आते हैं। प्रदेश सरकार के फैसले से 3997 ईवी ग्राहकों को आगरा में इसका लाभ होगा। जिनसे टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क 14 अक्टूबर 2022 के बाद लिया गया है। फिलहाल प्रदेश में कुल 11340 ईवी आगरा आरटी में रजिस्टर्ड हैं, जिसमे से 3997 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्हें 14 अक्टूबर 2022 के बाद खरीदा गया है। इसमे 437 ई रिक्शा, 30 कार और बाकी दो पहिया ईवी हैं।

केंद्र सरकार से इतर प्रदेश सरकार की छूट
प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र सरकार से इतर यह छूट दी जा रही है। ग्राहकों को पहले से ही केंद्र की ओर से मिल रही छूट का लाभ मिल रहा है। लेकिन अब ग्राहकों को केंद्र के साथ राज्य सरकार की ओर से भी ईवी की खरीद पर छूट मिलेगी। प्रदेश और केंद्र की ओर से मिल रही राहत के बाद दो पहिया ईवी गाड़ियों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए की छूट और कार पर एक लाख रुपए की छूट मिलेगी। प्रदेश सरकार के नए फैसले के बाद यूपी और दिल्ली में गाड़ियों की कीमत का अंतर खत्म हो जाएगा और दोनों ही राज्यों में गाड़ियों के दाम समान हो जाएंगे।


किस वाहन पर कितनी छूट
नई नीति के मुताबिक फैक्ट्री प्राइस से 15 फीसदी की सब्सिडी भी ईवी ग्राहकों को इन गाड़ियों की खरीद पर मिलेगी। सब्सिडी में प्रति गाड़ी 5000 रुपए की छूट पहली दो लाख दो पहिया पर मिलेगी। शुरुआती 50 हजार ईवी तीन पहिया गाड़ियों को 12000 रुपए की छूट, शुरुआती 25000 कारों पर 25000 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे ही शुरुआती 400 ईवी बसों की खरीद पर 20 लाख रुपए तक की छूट प्रदेश में दी जाएगी।