अब तालियां नहीं किन्नरों के हाथों में होंगी कॉपी-किताबें, ये बड़ी सुविधाओं के होंगे हकदार, जिलों में शुरू अभियान

सरकार ने अब थर्ड जेंडर की भी चिंता की है और इन्हें भी सुविधाएं उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी गई है। इनकी समस्या पर विचार करने के साथ ही इन्हें क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इनके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। जिलाधिकारी इस कमेटी की अध्यक्ष होंगे। प्रदेश में बड़ी संख्या में किन्नरों की संख्या है। इस संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी में निर्णय लेगी। ये टीम थर्ड जेंडर की जरूरतों पर काम करेगी।

योगी सरकार के निर्देशों के बाद अब यह एक लक्ष्य रखा गया है कि समाज में थर्ड जेंडर समान रहे। किसी भी सुविधा से वंचित न रहे। अभी तक थर्ड जेंडर कई सुविधाओं से वंचित हैं और वे सुविधाओं की मांग भी नहीं कर पाते। इनकी समस्याओं के निराकरण तथा अन्य सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए योजना बनाई गई। इसके तहत जिलों में कमेटी गठित की गई है। खास बात यह है कि इस कमेटी में थर्ड जेंडर की दो प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।

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आवास की है समस्या

जिला समाज कल्याण अधिकारी ललिता यादव ने बतया है कि फिलहाल इनके आवास की समस्या सामने आई है। आवास के लिए इन्हे काफी कठिनाई होती है। इसके समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही इनके आर्थिक स्रोत को लेकर भी विचार विमर्श के बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा।

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किन्नरों को मुख्यधारा से जोडेंगे मंत्री

किन्नरों को मुख्यधारा में लाने का प्रयास ट्रांसजेंडर पोर्टल मंत्री असीम अरुण द्वारा शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज बनाए जाएं। वेबसाइट बनाने पर भी सहमति बनी है। ट्रांसजेंडर के नाम पर फर्जी लोगों का रजिस्ट्रेशन बंद होना चाहिए। किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए योगी सरकार प्रयास करती नजर आ रही है। समाज की मुख्यधारा से दूर होने के कारण ट्रांसजेंडर समाज के लोग लगातार पिछड़ रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में ट्रांसजेंडर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।

शिक्षा का भी होगा समान अधिकार

योगी सरकार ने किन्नरों की बेहतरी के लिए कई फैसले लिए हैं, वहीं समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि किन्नरों को मुख्यधारा में लाने के लिए भारत सरकार के ट्रांसजेंडर पोर्टल पर उनका पंजीकरण तेजी से किया जाएगा। ट्रांसजेंडरों को शिक्षित करने के लिए स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा के लिए हर थाने में सुरक्षा प्रकोष्ठ भी स्थापित किया जाएगा। जहां किन्नरों की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाएगा।

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